जोशींचा वारसा काय असेल?
राजीव बसर्गेकर यांनी अंतर्नादमध्ये लिहिलेल्या लेखात शेवटी एक खंत व्यक्त केली होती :
बायाबापड्या 'इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो' म्हणतात. पण बळीराजाला पाताळात गाडणाऱ्या वामनाला दशावतारात स्थान आहे; गणपती उत्सवात गायल्या जाणाऱ्या दशावताराच्या आरतीत बळीराजाला विसरून वामनाची आरती गायली जाते, हेही सत्यच आहे.
याचाच अर्थ शेतकरी संघटना जे करू पाहत होती, शेतकऱ्याला त्याचे स्वातंत्र्य आणि सन्मान पुन्हा प्राप्त करून द्यायचे कार्य करू पाहत होती, त्याची आजही जरूरी आहेच. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्चिम युरोपात कधीच युद्ध झाले नाही, उलट युरोपियन युनियन निर्माण झाली, याचे एक कारण म्हणजे युद्धाचे मूळ कारण दूर करणारा अमेरिका-पुरस्कृत 'मार्शल प्लॅन'. शून्यातून सुरुवात करून त्यामुळे पश्चिम युरोपातील देश एका पिढीत वैभवशाली बनले. भारतातली शेतीसाठीदेखील बारीकसारीक कर्जमाफी, अनुदाने अशा छोट्या-छोट्या योजना न आखता एक सर्वस्पर्शी असा 'मार्शल प्लॅन' तयार केला पाहिजे असे जोशी म्हणत. शेतकरी समृद्ध होणे म्हणजेच दोन तृतीयांश देश समृद्ध होणे. हे ध्येय इतके विशाल आहे की त्याच्या पूर्तीसाठीच अजून कित्येक दशके लागू शकतील; एकाच आयुष्यात गाठता येईल असे ते मोजूनमापून ठरवलेले, आटोपशीर, सुरक्षित असे उद्दिष्ट नाहीच. त्यामुळे ध्येयपूर्तीच्या मापदंडावर त्यांच्या आयुष्याचे यशापयश कधीच मोजता येणार नाही.
शेतकऱ्यापुढे आज प्रचंड मोठ्या समस्या आहेत. शेतकऱ्याचा मुलगा आज शेती करू इच्छित नाही. जमिनीला उत्तम भाव आला तर या शेतीतून बाहेरच पडायची त्याची इच्छा आहे. शासनाने सर्वत्र कृषी विद्यापीठे काढली, कृषी महाविद्यालये सुरू केली त्यामागे अशी अपेक्षा होती, की इथले प्रशिक्षित विद्यार्थी इथे शिकलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व व्यावसायिक कार्यपद्धती वापरून आपल्या शेतीचा विकास करतील. प्रत्यक्षात असे दिसते, की इथला जवळजवळ एकही विद्यार्थी परत स्वतःच्या शेतीकडे वळत नाही. एमपीएससी करून भरपूर पगार आणि त्याहून जास्त वरकमाई देणारी सरकारी नोकरी हेच त्याचे पहिले स्वप्न आहे. ते नाही जमले तर दरमहा पगार देणारी इतर कुठलीही नोकरी करायला तो तयार आहे; त्यासाठी काही लाख रुपये द्यायचीही त्याची तयारी आहे; पण त्याला आता शेती मात्र करायची नाही. हा खरे तर सगळ्या देशापुढेच मोठा गंभीर प्रश्न आहे. शेतीचे कमी कमी होत गेलेले क्षेत्र हेदेखील शेती किफायतशीर राहिलेले नाही याचे मोठे कारण आहे. त्यामुळे इच्छा असूनही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे शेतकऱ्याला परवडत नाही. कमाल जमीनधारणा कायद्याऐवजी किमान जमीनधारणा कायदा व्हायला हवा असे म्हणता येईल.
शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा वाजवी भाव मिळावा व त्यातून ते समृद्ध व्हावेत एवढ्यापुरता
४९२ - अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा