त्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकणारा होता. ग्रामीण भागातील बातम्या नीट पोचवण्यासाठी त्याकाळी तरी बहुतेक वृत्तपत्रांकडे यंत्रणाही नव्हती. आजच्याप्रमाणे तेव्हा संगणकाचा, इंटरनेटचा, जलद छपाई यंत्रांचा, स्थानिक आवृत्त्यांचा व एकूणच तंत्रज्ञानाचा सर्वदूर प्रसार झाला नव्हता. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला शहरी वर्गात योग्य ती प्रसिद्धी कधीच मिळाली नाही. उलट संघटनेच्या रास्ता रोको वगैरेंमुळे आपली गैरसोय होते हेच त्यांना प्रकर्षाने जाणवत राहिले.
पत्रकारांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन त्यांनी थोडा बदलायला हवा होता असे आज वाटते. जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन आणि नंतरचे आणीबाणीविरुद्धचे आंदोलन ह्यांत सक्रिय भाग घेतलेली अनेक ध्येयवादी आणि प्रामाणिक तरुण मंडळी ऐंशीच्या दशकात पत्रकारितेत शिरली होती. त्यांतील काहींशी जरी जोशींनी चांगले संबंध जोडले असते व टिकवले असते तरी त्याचा त्यांना खूप उपयोग झाला असता असे वाटते.
माध्यमांपासून अलिप्त राहिल्यामुळे म्हणा किंवा त्यांच्याशी जोडून घ्यायचा फारसा प्रयत्न न केल्यामुळे म्हणा, आपल्या आर्थिक लढ्यात आणि मुख्य म्हणजे आपल्या राजकारणात जोशींना माध्यमांचा उपयोग झाला नाही व त्यांच्या अपयशाचे ते एकमेव नसले तरी एक कारण नक्की होते.
राजकारणातील हे अपयश जोशींना जाणवत होते त्याहून खूप महाग पडले असे वाटते. राजकारणातील यशामुळे त्यांच्या अनेक समस्या सुटू शकल्या असत्या. उदाहरणार्थ, कार्यकर्त्यांची आर्थिक सोय लावणे. स्वतः कायम अर्थवादी मांडणी करत असताना, आर्थिक समृद्धीचे महत्त्व अधोरेखित करत असताना, जोशींना स्वतःच्या कार्यकर्त्यांची नीट आर्थिक सोय लावता आली नाही व हा त्यांच्या कामातला एक मोठाच अंतर्विरोध होता. 'शेतकरी संघटनेच्या तालुका अध्यक्षाला निदान मामलेदाराएवढेतरी मानधन आपण द्यायला हवे' असे ते अनेकदा म्हणाले होते. प्रत्यक्षात ते कधीच जमले नाही. सरुवातीला कार्यकर्त्यांना दरमहा तीनशे रुपये मिळावेत म्हणून त्यांनी कृषि योगक्षेम संशोधन न्यासातर्फे प्रयत्न केले. निफाडच्या व इतर दोन-तीन साखर कारखान्यांनी उसापोटी शेतकऱ्यांना द्यायच्या रकमेतील काही विशिष्ट रक्कम शेतकरी संघटनेची वर्गणी म्हणून कापायची व संघटनेकडे एकरकमी जमा करायची असे ठरले. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत कामगार संघटना हे अगदी सर्रास करत आल्या आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडे सहसा कधी आर्थिक चणचण नसते. काही युनियन्स तर संपकरी कामगाराला आवश्यक तेवढे वेतनही देऊ शकत होत्या; इतकेच नव्हे तर कारखान्याच्या मालकांना जरूर पडली तर कर्जही देऊ शकत होत्या. शेतकरी संघटनेच्या बाबतीत मात्र हे प्रयत्न अगदीच अपुरे आणि अल्पजीवी ठरले; घरचे खाऊन लष्करच्या भाकऱ्या भाजण्याचाच प्रकार कायम असायचा. ह्या परिस्थितीला संन्याशाचे वैभव' वगैरे म्हणणे काही काळापुरते ठीक होते, पण ती दीर्घकालीन व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे कौटुंबिक व अन्य
सांजपर्व - ४८१
