पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/४५४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 तरीही फेब्रुवारी १९९५मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत ह्या नव्या पक्षाने स्वतःचे २०२ उमेदवार उभे केले. या २०२पैकी फक्त दोन उमेदवार यावेळी आमदार म्हणून निवडून आले - राजुऱ्याहून वामनराव चटप व सटाण्याहून दिलीप बोरसे. यांपैकी चटप हे १९९०मधेही निवडून आले होते, आमदार बनण्याची त्यांची ही दुसरी वेळ.
 १९९६मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळीही पक्षाने आपले उमेदवार चक्रहलधर या चिन्हावर १७ मतदारसंघांतून उभे केले होते. ते सर्वच्या सर्व हरले.
त्यानंतर सप्टेंबर १९९९मध्ये लोकसभेच्या व महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. ह्यावेळी पक्षाने नव्याने स्थापन झालेल्या शरद पवार यांच्या 'राष्ट्रवादी काँग्रेस'शी हातमिळवणी केली होती. पक्षाचे लोकसभेसाठी दोन तर विधानसभेसाठी पाच उमेदवार उभे होते. ते सर्वच पराभूत झाले. 'नेता-तस्कर, गुंडा-अफसर, दाये-बाये, मध्यममार्गी, मंडल-मंदिर-मस्जिद वादी, देश के दुश्मन' अशी काहीशी लांबलचक घोषणा तयार केली होती. कार्यकर्त्यांनी प्रचार भरपूर केला; पण नेहमीप्रमाणे अपयशच पदरी पडले.
 ह्या पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्यासाठी जोशींनी प्रचंड मेहनत घेतली. केवळ त्यासाठी सहकाऱ्यांची तीन-तीन दिवसांची शिबिरेही घेतली. पक्षाच्या जाहीरनाम्यासाठी एवढी मेहनत दुसऱ्या कुठल्या पक्षाने कधी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. उद्याच्या भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज ठरेल; ह्या जाहीरनाम्यात मांडलेली धोरणे भारताने स्वीकारली, तर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असेल अशी त्यांची खात्री होती. आपल्या एकूण राजकीय व सामाजिक भूमिकेची मांडणी करण्यासाठी एक माध्यम म्हणून त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा उपयोग केलेला दिसतो. ह्या जाहीरनाम्यात त्यांनी केवळ शेतकरी नव्हे तर संपूर्ण देश डोळ्यापुढे ठेवून आपली वैचारिक भूमिका मांडली आहे हे ह्या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य आहे.

 दुर्दैवाने ह्या पक्षाला निवडणुकीत कधीच यश मिळाले नाही व यामुळे पक्षाच्या या किंवा अन्य निवडणुकांच्या वेळीही प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यांकडे कधीच कोणी गांभीर्याने पाहिलेले नाही. पण हा जाहीरनामा म्हणजे भविष्यातील एका उत्कृष्ट राजकीय व्यवस्थेचा आराखडा आहे. गुन्हेगारांना कडक शासन करून गुंडगिरीचा बंदोबस्त करणे, कायद्यांच्या जंगलाची छाटणी करून आवश्यक तेवढेच कायदे ठेवणे, न्याययंत्रणेत व पोलीसयंत्रणेत सुधारणा करणे, अनावश्यक महामंडळे बरखास्त करणे, सरकारी नोकरांची संख्या कमी करणे, ग्रामपंचायतींना दंडाधिकार देणे, शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती करणे, शेतीसाठी निर्गम धोरण (Exit policy) आखणे, शेतीउत्पादनांवरील निर्बंध रद्द करणे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी कृषिपालकाची नियुक्ती करणे, शिकारबंदीऐवजी वन्यजीवांच्या संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे, शेतीमालाचा देशव्यापी व संगणकीकृत वायदेबाजार सुरू करणे, दारूदुकानबंदी लागू करणे, शिक्षणसंस्थांना अनुदान देण्याऐवजी थेट विद्यार्थांना कुपनद्वारे मदत करणे, शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता देणे, रोजगार हमी योजनेऐवजी स्वयंरोजगारासाठी भांडवल पुरवणे, सर्व आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करणे, ऊर्जाक्षेत्रातील एकाधिकार संपवणे, खासगी प्रवासी वाहतुकीला मान्यता देणे, छोट्या राज्यांची निर्मिती करणे

४३०अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा