८. शासन - विकासातील आडकाठी
शासन जितके अधिक, तितका विकास कमी. फार फार तर कायदा, सुव्यवस्था इत्यादी
गोष्टी शासनाने पाहाव्या. अर्थकारण, शिक्षण, अध्यात्म, न्याय, प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतील
सत्तास्थाने स्वतंत्र आणि सार्वभौम असली पाहिजेत.
सगळ्या जगात आज जे खुलेपणाचे वारे वाहत आहे, त्याचा अर्थ हा असा आहे. स्वराज्याची तहान सुराज्याने भागत नाही, असे लोकमान्य टिळक म्हणाले होते. वर्तमान घटकांचा निष्कर्ष असा, की खरे स्वराज्य आपोआपच सुराज्य असते. 'सुराज्य' नाही, तेथे 'स्वराज्य' नाही असे निःशंकपणे समजावे.
६ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कवरील शेतकरी संघटनेच्या एका अधिवेशनात 'स्वतंत्र भारत पक्ष' स्थापन करून जोशींनी राजाजी यांच्या स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन केले; शेतकरी संघटनेचे सर्व बळ त्या पक्षामागे उभे केले. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशीच होते. मोरेश्वर टेमुर्डे, वामनराव चटप, नाशिकचे डॉ गिरिधर पाटील अशा अनेकांनी पक्षासाठी बरेच कष्ट घेतले.
सुप्रसिद्ध लेखिका व लघुपटनिर्मात्या अंजली कीर्तने याही स्वतंत्र भारत पक्षाशी काही वर्षे संबंधित होत्या. मार्च १९९७ मध्ये देवळाली येथील लेस्ली सॉनी संस्थेत झालेल्या एका दोन दिवसांच्या चर्चासत्रात त्यांची व जोशींची प्रथम भेट झाली. आयन रँडच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या त्या प्रथमपासूनच पक्क्या समर्थक. त्यामुळे जोशींशी त्यांचे चांगले जुळले. पक्षाच्या त्या चिटणीस बनल्या. जोशी त्यांचा उल्लेख 'आमच्या पक्षाच्या रोझा लुक्झेम्बर्ग' म्हणून करत. पुढे पक्षाच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांचा विशेष सहभाग होता, काही सभांत त्यांनी भाषणेही केली. जोशींच्याच सांगण्यावरून त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा एक मसुदाही तयार केला होता. पुढे काही गैरसमज निर्माण झाले व त्यांनी वेगळी वाट स्वीकारली; पण जोशींबद्दलचा आदरभाव त्यांच्या मनात कायम आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षापुढे जन्मापासूनच अनेक अडचणी होत्या. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी प्रत्येक पक्षाला आपली ज्या मूल्यांशी बांधिलकी आहे असे शपथपत्र द्यावे लागते, त्या मूल्यांत समाजवाद हेही एक मूल्य म्हणून इंदिराजींच्या राजवटीत केलेल्या एका घटनादुरुस्तीमुळे समाविष्ट केले गेले आहे. जोशींचा अशा शपथेला विरोध होता, कारण समाजवाद हा त्यांना मान्यच नव्हता. त्यामुळे ह्या पक्षाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे नंतर या स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे ज्यांनी निवडणुका लढवल्या, त्यांनी त्या स्वतंत्र' उमेदवार म्हणून लढवल्या, त्यांना समान चिन्हाची सवलत नव्हती. त्यामुळे त्या उमेदवारांत मतदारांच्या दृष्टीने एक राजकीय पक्ष म्हणून अपेक्षित असलेली एकसंधता निर्माण झाली नाही. पक्षापूढे आर्थिक चणचण तर कायमच होती.
