धोरणात समावेश करण्याची ही सुरुवात होती..
सर्वप्रथम रुपयाचे २५ टक्क्यांनी अवमूल्यन करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रणे कमी करायला सुरुवात झाली. आयात-निर्यात व्यापारावरील बंधने शिथिल केली गेली. लायसेन्स-परमिट-कोटा-कंट्रोल-इन्स्पेक्टर राज बऱ्यापैकी कमी करावे म्हणून अनेक उद्योगांना शासकीय परवानग्या घ्यायच्या अटीपासून मक्त केले गेले. वेगवेगळ्या कारणांनी दिली जाणारी आर्थिक सवलत (सबसिडी) कमी करायला सुरुवात झाली. खासगी क्षेत्राकडे बघायच्या दृष्टिकोनात फरक पडला; ते जणू आपले दुश्मन आहेत असे न मानता त्यांच्याबरोबर विकासयोजना आखता येतील असा विचार सुरू झाला.
त्यादृष्टीने आत्मविश्वासपूर्वक आवश्यक ती सगळी पावले उचलली गेली अशातला अजिबात भाग नव्हता, सरकारीकरणाचे वर्षानुवर्षे आवळत राहिलेले पाश एकाएकी तुटणे अवघड होते, तशी देशाच्या नेतृत्वाची मानसिक तयारीही नव्हती; पण निदान त्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात तरी झाली. मुळात सरकारातील (खरेतर विरोधी पक्षातीलही) कोणाचीच तशी विचारधारा नव्हती; किंबहुना गेली चाळीस वर्षे सतत चालत आलेली, सर्व क्षेत्रे मुख्यतः सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवणारी, तथाकथित समाजवादी यंत्रणाच या नेतृत्वाला मानवणारी होती; या यंत्रणेतच राजकीय नेते, नोकरशहा व बडे उद्योजक यांचे हितसंबंध सरक्षित होते. पण आंतरराष्टीय दडपणापुढे सरकारला मान तुकवावी लागली होती. देशातील जनतेपुढे मात्र हे आपणच काहीतरी क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे असा त्यांचा आविर्भाव होता. पण काँग्रेसनेत्यांच्या वागण्यातली विसंगती उघड असली, तरीही आदली अनेक वर्षे जोशी जी खुलीकरणाची दिशा दाखवत होते, त्याच दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास होता.
देशातील खुलीकरणाचा हा प्रवाह म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या खुलीकरणाच्या प्रवाहाचाच एक भाग होता. खुलीकरणाचा हा प्रवाह म्हणजे आता जणू युगधर्म बनत होता. इतिहासाच्या वेगवेगळ्या कालखंडांत अशा वेगवेगळ्या विचारधारा प्रभावी ठरत जातात असे दिसते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर समाजवाद हा युगधर्म बनला होता व परिस्थिती खूप पालटेस्तोवर आणि सत्तरच्या दशकात मागरेिट थैचर, रोनाल्ड रेगन व डेंग झियाओ पिंग यांनी धाडसाने मूलभूत बदल घडवून आणेस्तोवर जवळजवळ तीस वर्षे त्याचा प्रभाव कायम राहिला होता. तसाच बहुधा आताचा हा बदल होता; खुलीकरणाकडे नेणारा.
या प्रवाहाला वेग देणारी एक घटना याच १९९१ साली जागतिक पातळीवर घडत होती. खुल्या अर्थव्यवस्थेला पायाभूत मानला गेलेला डंकेल प्रस्ताव त्यावर्षी चर्चेसाठी प्रसृत केला गेला. या प्रस्तावाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर बाकीचे बरेचसे जग विद्ध्वंसाच्या आगीत होरपळून गेले असले तरी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तुलनेने सुदृढ होती. महायुद्धामागची तात्कालिक कारणे वेगवेगळी असली, तरी मुख्यतः आर्थिक कारणांतूनच ती उद्भवतात, याची जाणीव असल्याने अमेरिकेने जगातील प्रमुख देशांची एक बैठक अमेरिकेतील ब्रेटन वुड्स या शहरात बोलावली.
