पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/४३२

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



१५


अंगाराकडून ज्योतीकडे : शोध नव्या दिशांचा


 २४ जुलै १९९१ रोजी देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत दोन महत्त्वाची निवेदने केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात जवळजवळ सलगपणे राबवल्या गेलेल्या मुख्यतः समाजवादी पठडीतील आर्थिक धोरणात मूलगामी बदल सुचवणारी ती निवेदने होती. राजीव गांधी यांच्या काळापासूनच अशा स्वरूपाच्या बदलांना थोडीफार सुरुवात झाली होती; पण त्यांना देशांतर्गत विरोध मोठा असल्याने त्यांचा वेग अगदीच कमी होता. आता मात्र अगदी गंभीर आर्थिक संकट देशापुढे उभे ठाकले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून अर्थमंत्र्यांनी एक धोरणमसुदा तयार केला होता. आदला निदान एक महिना पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री त्याविषयी एकमेकांशी व आपल्या निकटवर्तीयांशी सतत चर्चा करत होते. शेवटी ज्यांनी आपले बहुमत लोकसभेत तोवर सिद्धही केले नव्हते, अशा पंतप्रधानांनी ह्या नव्या धोरणाला होकार दिला. अर्थमंत्र्यांनी त्यानुसार प्रस्तावित बदलांना मूर्त रूप देऊन लगेचच ते जाहीर केले होते.

 देशाला अडचणीत आणणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय होता. सोव्हिएत अर्थव्यवस्था कोसळल्यामुळे व इतरही अनेक कारणांचा परिपाक म्हणून देशाचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपुष्टात आला होता. अत्यावश्यक अशी आयातदेखील पुढचे जेमतेम पंधरा दिवस करता आली असती; अगदी पेट्रोलची आयातही थांबवावी लागणार होती. तसे झाले असते तर देशभर हाहाकार उडाला असता. जुन्या कर्जाचे हप्ते फेडणे अशक्य झाले असल्याने नवे कर्ज द्यायला कुठलीही वित्तसंस्था तयार नव्हती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला दिवाळखोर राष्ट्र म्हणून घोषित केले जाईल की काय अशी भीती वाटू लागली. त्यातून कसेतरी सुटण्यासाठी रिझर्व बँकेकडे सोन्याचा जो साठा राखून ठेवलेला होता, त्यातले शक्य होते तेवढे सोने आदल्याच आठवड्यात युरोपात पाठवण्यात आले होते. त्यातले २० टन सोने युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे व ४७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवले गेले व त्यानंतरच वित्तसंस्थांनी थोडेफार पैसे दिले होते; पण अधिक मदत हवी असेल तर त्या बदल्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल घडवावे लागतील, अशी त्यांची कडक अट होती. म्हणूनच या भीषण परिस्थितीला सामोरे जाताना, जागतिक बँकेच्या दडपणाखाली, तत्कालीन सरकारला आर्थिक उदारीकरण नाइलाजाने का होईना, पण स्वीकारावे लागले. उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण (ज्याला 'उखाजा' म्हटले जाते) यांचा अधिकृत

४०८अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा