पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/४२७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

________________

 दुसरा दृष्टान्त होता उपलब्ध साधनसामग्रीतून भिंत उभारणाऱ्या गवंड्याचा. त्यांच्या हातात वेळोवेळी ज्या ज्या तुटक्याफुटक्या विटा येत गेल्या, त्या त्या योग्य तिथे बसवून ते भिंत उभारत गेले. या विटा तशा तुटक्याफुटक्याच होत्या, अन्यथा त्या त्यांच्याकडे आल्याच नसत्या. तरीही त्यांचा वापर ते कुठे ना कुठे करत गेले. कुठे ना कुठे हात पोळलेले, भ्रमनिरास झालेले, असेही अनेक कार्यकर्ते खूपदा संघटनेकडे येत गेले. त्यांच्या बाबतीत हा दृष्टान्त जोशींच्या मते लागू पडतो. ह्यात कोणाही कार्यकर्त्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय करण्याची भूमिका नव्हती; त्यांची इच्छा असती तर तिथे वापरले जायला ते नकार देऊ शकले असते आणि जोशी कधीच त्यांच्यावर जबरदस्ती करू शकले नसते.
 शेतकरी संघटना हा एकखांबी तंबू होता; तिथे लोकशाहीप्रक्रियेतून निर्णय घेतले जात नव्हते, असा आणखी एक आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.
 शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीत प्रत्येक प्रश्नावर आधी जोशी काहीतरी निवेदन करीत, नंतर त्यावर सगळे आपापली मते मांडत व त्यानुसार मग शेवटी जोशी निर्णय जाहीर करत. खूपदा इतरांच्या म्हणण्यानुसार ते आपल्या मूळ भूमिकेत फरकही करत. शेतकरी संघटकमध्ये जोशींवर व संघटनेवर टीका करणारे लेखही अनेकदा छापले गेले आहेत व त्यांच्या प्रकाशनाला जोशींनी कधीही आडकाठी घेतलेली नाही. "तुम्ही सगळे इतक्या मोकळेपणे साहेबांना भेटू शकता, त्यांच्यासमोर आपली मते बिनधास्त मांडू शकता याचा आम्हाला हेवा वाटतो. आमच्या साहेबांसमोर तर काहीही बोलायची आमची हिंमतच नसते. ते सांगतात आणि आम्ही ऐकतो असेच चालते," असे एक मोठ्या संघटनेतील पूर्णवेळ कार्यकर्त्याने शेतकरी संघटनेच्या एका कार्यकर्त्याला सांगितल्याचे प्रस्तुत लेखकाने ऐकलेले आहे.
 अंतिम निर्णय बहुतेकदा जोशी स्वतःच घेत हे खरे आहे, पण त्यातील अपरिहार्यताही समजून घ्यायला अवघड नव्हती. 'डोकी मोजून निर्णय घेणे' हे जोशींना तत्त्वशःच अमान्य होते. स्वतंत्रतावादाचा सारा सिद्धांतच सामूहिक निर्णयप्रक्रियेच्या विरोधात जाणारा आहे. व्यक्ती हेच त्यांच्या दृष्टीने समाजाचे एकक होते. तिलाच फक्त पावित्र्य होते. निर्णयक्षमता व्यक्तीतच असू शकते अशी मांडणी करणारा 'अ‍ॅरोचा सिद्धांत' ते अनेकदा उद्धृत करत. त्यामुळे संघटनेतील निर्णयही अंतिमतः ते स्वतःच घेणार हे क्रमप्राप्तच होते. संघटनेत येणाऱ्या प्रत्येकाला हे पूर्वीच ठाऊक होते; नंतर केव्हातरी झालेला व एकाएकी भ्रमनिरास करणारा असा काही तो साक्षात्कार नव्हता.
 आणि तसे बघितले, तर देशात अन्यत्र काय वेगळे चित्र होते? उदाहरणार्थ, जे सहकारी साखर कारखाने आजही उत्तम चालले आहेत त्यांच्यावर एकवार नजर टाकली तर सहज दिसेल, की त्या सगळ्या नावाला सहकारी असल्या, तरी प्रत्यक्षात कुठल्यातरी एका व्यक्तीच्या अथवा तिच्या कुटुंबीयांच्या व्यवस्थापनाखाली आहेत. इतर संस्थांमध्ये किंवा संघटनांमध्ये किंवा पक्षांमध्ये वेगळे काय घडते? अंतर्गत लोकशाही कुठल्या आस्थापनेत दिसते? शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द कायम प्रमाण मानला गेला. लालू यादव

सहकारी आणि टीकाकार - ४०३