लोकप्रतिनिधींचा राहणार – स्त्री असो वा पुरुष. जोशींच्या मते ह्यावर उपाय म्हणजे तीन मतदारसंघांचा एकत्रित विचार करायचा व प्रत्येक वेळी त्यांतील एक निर्वाचित सदस्य महिलाच असेल अशी तजवीज करायची. ह्या विधेयकाबाबत जेव्हा जोशींनी इतर नेत्यांशी चर्चा केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की ह्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांची या नेत्यांना अंधुकशीही कल्पना नव्हती. अनेक सरकारी धोरणे ही अशी अत्यंत कमी अभ्यासावर बेतलेली असतात हे अस्वस्थ करणारे वास्तव होते.
आपल्या देशात बहुतेकदा धोरणविषयक निर्णय घेताना किंवा कायदे करताना पुरेसा व वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून विचारच होत नाही असे जोशी यांचे राज्यसभेत असतानाचे एक निरीक्षण आहे. पुढे त्या कायद्यांतून जी गुंतागुंत निर्माण होते, पळवाटा निघतात, भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो आणि अपेक्षित ते फायदे कधीच मिळत नाहीत ते यामुळेच, असे त्यांनी म्हटले आहे. जेव्हा जेव्हा शक्य होते, तेव्हा तेव्हा त्यांनी अशा घाईघाईने व नीट दूरगामी विचार न करता घेतलेल्या धोरणविषयक निर्णयांना विरोधच केला.
उदाहरणार्थ, राज्यसभेत जोशींनी असाच विरोध शाळांतील परीक्षा रद्द करायच्या विधेयकाला केला होता. इतर सर्व सदस्य त्या विधेयकाच्या बाजूचे आहेत हे दिसत असूनही. जोशींच्या मते शालान्त परीक्षेपर्यंत जेमतेम १२ टक्के विद्यार्थी पोचतात व बाकीचे ड्रॉप आउट होतात हे खूप वाईट आहेच, पण प्रत्येकाने अंतिम बिंदूपर्यंत पोचले पाहिजे हा अट्टहासही चुकीचा आहे. ज्यांचा अभ्यास पुरेसा झालेला नाही, त्यांना पुढच्या वर्गात जाणाऱ्या मुलांतून वगळण्याची प्रक्रिया ही हवीच. नापास होणे हाही शिक्षणप्रक्रियेचाच एक भाग आहे. आपण नेमके कुठे आहोत हे त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याला व त्याच्या पालकांनाही कळते, त्यानुसार ते अधिक मेहनत घेऊ शकतात. त्या वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळेच शेवटच्या टोकाला पोहोचण्याला काही अर्थ प्राप्त होतो; प्रत्येक जण जर शेवटच्या टोकापर्यंत जात राहिला, तर त्याला काही अर्थच राहणार नाही. परीक्षा रद्द केल्यास अजून पन्नास वर्षांनंतरसुद्धा अर्धा भारत खऱ्या अर्थाने अशिक्षितच राहील. याही वेळी जोशींचे मत सभागृहात मांडले गेले, पण त्याचा मतदानावर काहीच परिणाम झाला नाही; विधेयक एक विरुद्ध इतर सर्व असे मंजूर झाले.
राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचे काही व्यावहारिक फायदे जोशींना मिळाले, नाही असे नाही. उदाहरणार्थ, विमान व रेल्वेप्रवासाची सोय, वैद्यकीय खर्चाची परतफेड इत्यादी. पण त्यांच्या एकूण योगदानात राज्यसभेच्या सदस्यत्वामुळे खूप काही भर पडली असे म्हणता येणार नाही.
दिल्लीतील वास्तव्य एका अर्थाने त्यांना आवडले आणि एका अर्थाने तिथे ते एकटेही पडले. जमेची बाजू म्हणायची तर राष्ट्रीय मंचावर जाऊन काही काम करायची, राज्यसभेतील कामाचा एकदा अनुभव घ्यायची त्यांची इच्छा पूर्ण झाली. त्या कामाचा अपेक्षित असा परिणाम झाला नाही हे उघड आहे, पण ह्या सहा वर्षांत दिल्लीतील मतप्रवर्तक अशा वर्गाशी त्यांचा थोडाफार तरी संबंध आला. अर्थात अशा ओळखींचा (नेटवर्किंगचा) आपल्या
