पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/३८७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

बाबींचे सल्लागार संजय पानसे लिहितात,

३२१ चर्चामध्ये त्यांनी भाग घेतला होता. १०५ प्रश्न विचारले होते. सरकारकडून १७ संसदीय आश्वासने मिळवली होती. दोन खासगी विधेयके मांडली होती. त्यांतले पहिले म्हणजे Representation of People Actच्या कलम '२९ अ'मध्ये बदल करावेत. या कलमाद्वारे कोणत्याही राजकीय पक्षाला नोंदणी करण्याअगोदर शपथ घ्यावी लागते, की त्या पक्षाला 'समाजवादी' तत्त्वे मान्य आहेत. त्यांची मांडणी होती की ज्या लोकांचा समाजवादावर विश्वास नाही, त्यांनी एकत्र येण्यावर जाचक बंधन घालणे, म्हणजे संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आहे. काँग्रेस पक्षाला आवाहन करताना जोशी म्हणाले, 'तुम्ही धर्म, पंथ, धर्मनिरपेक्षता इत्यादीबद्दल जे सर्वसमावेशकतेचे (pluralistic) धोरण राबवता, ते धोरण आर्थिक नीतीमध्ये का राबवत नाही?' हे विधेयक मांडताना त्यांनी केलेले भाषण इतके मुद्देसूद व सर्वंकष होते, की त्यांच्या भाषणानंतर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी सांगितले, 'शरद जोशींच्या भाषणाचे पुस्तक प्रसिद्ध करून भारतातील राजनीतीच्या प्रत्येक अभ्यासकासाठी ते उपलब्ध केले पाहिजे. अर्थातच त्यांचे विधेयक युपीए सरकारला मान्य झाले नाही. जेव्हा अध्यक्षांनी विधेयक मागे घेण्यास सांगितले. तेव्हा त्याला जोशींनी नकार दिला व बहुमताने विधेयक फेटाळणे भाग पाडले.

(चतुरंग, दैनंदिनी २०१२, पृष्ठ ८३)

 अप्रिय असेल तेही बोलायला कधी कचरायचे नाही, या आपल्या स्वभावानुसार राज्यसभेतही अनेक प्रसंगी त्यांनी इतरांच्या मताला छेद देणारी आपले मते निर्भयपणे मांडली.

 महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणारे ते एकमेव खासदार होते. महिलांच्या सबलीकरणाला जोशींचा अजिबात विरोध नव्हता, किंबहुना ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांत १०० टक्के महिलांचे पॅनेल उभे करायचे हा निर्णय शेतकरी महिला आघाडीने अगदी १९८६ सालीच घेतला होता; जोशींचा विरोध हे विधेयक ज्या पद्धतीने अंमलात आणले जाणार होते त्या पद्धतीला होता. महिलांसाठी आरक्षित ठेवायचे एक तृतीयांश मतदारसंघ कुठले, हे चिठ्या टाकून निवडायचे आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी वेगळे एकतृतीयांश मतदारसंघ निवडायचे, अशी ती पद्धत होती. जोशींच्या मते या पद्धतीत अनेक मूलभूत चुका होत्या. ज्या ठिकाणी लायक महिला आहेत, ते मतदारसंघ राखीव नाहीत, असे होऊ शकते; आणि जे मतदारसंघ राखीव आहेत, तिथे लायक महिला नाहीत असेही होऊ शकते. दुसरा मुद्दा म्हणजे, समजा एका राखीव मतदारसंघातून एक महिला निवडून आली, तर तिला हे माहीत असेल, की आपला मतदारसंघ पुढच्या वेळी राखीव असणार नाही. मग कशाला लोकांची कामे करायची, कशीतरी पाच वर्षे काढायची आणि त्या अवधीत काही कमाई करता आली तर करायची, असाच तिचा दृष्टिकोन असणार. असाच दृष्टिकोन बिनराखीव मतदारसंघातील

राष्ट्रीय मंचावर जाताना३७१