बैठकीत 'अखिल भारतीय किसान युनियन' अशी एक अनौपचारिक संस्था स्थापन झाली व तिचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नारायणस्वामींची अविरोध निवड झाली. आपली संस्था राजकारणापासून पूर्णतः अलिप्त ठेवायची असे ठरले, पण तिचे नेमके स्वरूप काय असावे ह्यावर एकमत झाले नव्हते.
अधिक चर्चा करण्यासाठी पुन्हा एकदा एकत्र भेटायचे ठरले. पण काही ना कारणांनी तो योग येत नव्हता. शेवटी २८, २९ व ३० मे १९८२ रोजी पंजाबात खन्ना या गावी ती बैठक ठरली. त्या बैठकीला शरद जोशी हजर होते. मागे पंजाबबद्दल लिहिताना ह्याविषयी आलेच आहे. देशातील अन्य किसाननेत्यांबरोबर आलेला त्यांचा तो पहिलाच संपर्क.
पंजाबातील शेतकरी चळवळीत जोशींचा सहभाग पुढेही चालूच राहिला. वेळात वेळ काढून ते पंजाबात जात राहिले. काही प्रश्न सगळ्याच प्रांतांना सामाईक असे होते. उदाहरणार्थ, झोनबंदीचा प्रश्न.
एका राज्यातील शेतीमाल सरकारी कायद्यानुसार दुसऱ्या राज्यात नेऊन विकता येत नसे. खूपदा ही बंदी एका जिल्ह्यातून वा विशिष्ट विभागातून दुसऱ्या जिल्ह्यात वा विभागात माल नेण्यावरही असे. थोडेफार शिथिलीकरण झाले असले तरी आजही अशी बंधने आहेतच. ह्यालाच झोनबंदी असेही म्हणतात. अशा झोनबंदीला शरद जोशी यांनी नेहमीच कडाडून विरोध केला. त्यांच्या मते जिथे आपल्या मालाला अधिक किंमत येईल, तिथे तो विकायचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला असले पाहिजे. आपल्या पंजाबातील वेगवेगळ्या भाषणांत जोशींनी या अन्याय्य कायद्याविरुद्ध आवाज उठवला होता.
जोशींचा महत्त्वाचा सहभाग असलेले एक विशेष आंदोलन अमृतसरजवळच्या भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वाघा सीमेवर १९९८ साली झाले. धान्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारदेखील खुला असावा असे जोशींचे प्रथमपासून म्हणणे होते. केंद्र शासनाने मात्र गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. अशा वेळी महाराष्ट्र, पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश येथील काही हजार शेतकरी एक मोठा मोर्चा घेऊन भारत व पाकिस्तान यांच्यातील वाघा सीमेवर गेले. सोबत ट्रॅक्टरमधून त्यांनी गव्हाची काही पोती आणली होती. ती त्यांनी सीमेवर नेऊन ठेवली. तसे हे प्रतीकात्मकच पाऊल होते, पण त्यावेळी भारतात गव्हाचा भाव ३०० रुपये क्विटल होता, तर पाकिस्तानात तोच भाव ८०० रुपये होता, हे विचारात घेतले तर दोन देशांमधला व्यापार खुला होण्याचे अर्थशास्त्रीय महत्त्व कोणाच्याही लक्षात येण्यासारखे होते.
१९९८ मध्ये पंजाबात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण खूप वाढल्याची चर्चा सुरू झाली. वाढता कर्जबाजारीपणा हे त्यामागचे मुख्य कारण होते. इतरही काही राज्यांत अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी भारती किसान युनियनने हजारो शेतकऱ्यांना अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात नेले व तिथे त्यांना शपथ घ्यायला लावली की, 'सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे माझ्यावर आज ही परिस्थिती आली आहे. ती दूर व्हावी म्हणून मी शासनाविरुद्ध आंदोलन करीन, पण कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःच जीव मात्र देणार नाही. ही घटना १५
