आपले काम महाराष्ट्रापुरते सीमित असावे असे जोशींना कधीच वाटले नव्हते. संघटना अगदी नवी असतानाही वेगवेगळ्या निमित्तांनी ते इतर राज्यांत जात असत. आपल्याला देशातील एकूण व्यवस्था बदलायची आहे आणि तसे करणे केंद्रीय पातळीवरच शक्य होईल; राज्यातील काम ही केवळ त्या व्यापक स्तरावर पोचण्यासाठीची पूर्वतयारी आहे याची त्यांना जाणीव होती.
त्यावेळी देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात, स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या होत्या. जेपी आंदोलनातील व नंतरच्या जनता दल राजवटीच्या कटू अनुभवानंतर अनेक कार्यकर्त्यांना ती एक नवी वाट सापडली होती. त्यांच्यातील अनेकांशी संपर्क साधून एखादे देशव्यापी व्यासपीठ उभारण्याच्या उद्देशाने एकदा जोशींनी दोन दिवसांची एक निवासी बैठकही घेतली होती. पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. महत्प्रयासाने गवसलेले आपले छोटे पण हक्काचे क्षेत्र सोडून एखाद्या व्यापक लढ्यात पुन्हा एकदा स्वतःला झोकून द्यायची अशा संस्थाप्रमुखांची त्यावेळी तरी मनःस्थिती नव्हती.
पुढे राजीव गांधींच्या सत्ताकाळात जोशींनी १९८५ साली दिल्लीत काही बैठका घेतल्या होत्या. त्यांचा उल्लेख मागे झालेलाच आहे. अशाच एका बैठकीबद्दल तिच्यात सहभागी असलेले त्यांचे त्यावेळचे एक कार्यकर्ते डॉ. राजीव बसर्गेकर लिहितात,
खासदार गुरुपादस्वामींच्या बंगल्यात ही बैठक झाली. बैठकीला भूपिंदरसिंग मान यांच्यासारखे पंजाबच्या भारती किसान युनियनचे नेते होते. 'बंधुआ मुक्ती मोर्चा'चे नेते स्वामी अग्निवेश, छत्तीसगड मुक्ती मोर्चाचे नेते शंकर गुहा नियोगी, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन ऊर्फ आसूचे कार्यकर्ते, तसेच पत्रकार अरुण शौरी हे होते. कुलदीप नायरही काही काळ येऊन गेले. शरद जोशींनी प्रस्ताव ठेवला, की इंदिराजींच्या हौतात्म्याच्या सहानुभूतीवर निवडून आलेली ही संसद खरी संसद नव्हेच; देशभरच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांतील कृतिशील जाणकारांची एक समांतर संसद आपण भरवावी. देशप्रश्नांची खरी चर्चा आपण तिथे करू आणि योग्य दिशा लोकांसमोर आणू. देशभरच्या शेतकरी संघटना त्यासाठी काम करतील, अर्थसाहाय्य करतील. अरुण शौरींना तर त्यांनी आवाहन केले होते की, 'आपण
