पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/३५०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 याच सुमारास राजकीय मंचावर अनेक बदल झपाट्याने होत होते. चौधरी देवी लाल महत्त्वाकांक्षी होते व त्यांची नाराजी वाढत गेली. लौकरच ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले, जनता दलातूनही बाहेर पडले. ९ ऑगस्ट १९९० रोजी आपण दिल्लीत एक भव्य किसान मेळावा घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा अर्थातच आपले सामर्थ्य सिद्ध करायचा प्रयत्न होता.
 त्याचवेळी इकडे भाजपाने अयोध्या येथे राममंदिर बांधायचा कार्यक्रम जाहीर केला. सिंग यांच्या नवोदित सरकारपुढे हे मोठेच आव्हान होते. त्यामुळे सिंग एकदम गडबडून गेले. स्वतःचे आसन बळकट करण्यासाठी त्यांनी त्यांचे एक सहकारी मंत्री राम विलास पासवान यांच्या सांगण्यावरून सरकारदप्तरी दहा वर्षे धूळ खात पडलेला मंडल आयोग अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर केले व आपण सामाजिक न्यायाच्या बाजूचे आहोत अशी प्रतिमा निर्माण करायचा प्रयत्न केला.
 हा मंडल आयोग अहवाल म्हणजे खूप वादग्रस्त विषय होता. १९७९ साली जनता सरकारची सत्ता असताना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा विचार करण्यासाठी खासदार बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. ह्या आयोगाने दोन वर्षांतच आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यात आयोगाने मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्यांमध्ये राखून ठेवलेल्या जागांची टक्केवारी २२.५ वरून एकदम ४९.५ वर नेली होती व या जागा कोणाला देता येतील यांच्या यादीत पूर्वी नसलेल्या इतरही अनेक जातींचा समावेश केला होता. दरम्यान केंद्रात अनेकदा सत्तापालट झाला व हा अहवाल तसाच मागे पडून राहिला. सिंग यांनी तो आपण स्वीकारत असल्याचे ७ ऑगस्ट १९९० मध्ये, म्हणजे देवीलाल यांच्या किसान मेळाव्याच्या दोन दिवस आधी, अचानक जाहीर केले.
 त्यामुळे देशभर प्रचंड गोंधळ उडाला. अनेक तरुणांनी स्वतःला जाळूनही घेतले. देशभर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उलटली. हे असे काही होईल याची कल्पना असल्यानेच बहुधा मागील दहा वर्षांत सत्तेवर आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी ह्या अहवालाला हात लावला नव्हता. भाजपला शह म्हणून सिंग यांनी हा धोका पत्करला. अशा प्रकारचे कुठलेही आरक्षण जोशींना तत्त्वशः अमान्य होते; दोघांमधला दुरावा त्यामुळे आणखी वाढला.
 अशा साऱ्या घडामोडींमुळे दिल्लीतील व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार तसे अल्पजीवी ठरले. १० नोव्हेंबर ९० रोजी, म्हणजे जेमतेम वर्षभराने, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.


 त्यानंतरचे चंद्रशेखर यांचे अल्पमतातील सरकारही अल्पजीवीच ठरले व १९९१मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. पुन्हा काँग्रेसचे सरकार गादीवर आले, नरसिंहराव पंतप्रधान बनले.

 यानंतर आल्या १९९१ सालच्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुका. चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळल्यानंतरच्या. या निवडणुकांत शेतकरी संघटनेने कुठल्याही पक्षाचा प्रचार केला नाही, पण जनता दलाला पाठिंबा मात्र दिला. पण इथेही जोशींची भूमिका सर्वसामान्य

३३४अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा