पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/३३३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

त्यालाच पाठिंबा होता व मधु दंडवते, पन्नालाल सुराणा वगैरे समाजवादी नेत्यांनीदेखील एकीकरण समितीच्या त्या उमेदवाराचाच प्रचार केला होता. तंबाखू आंदोलनाला ज्यांनी इतका पाठिंबा दिला होता त्याच निपाणीच्या परिसरातील लोकांनी निवडणुकीत मात्र सुभाष जोशींच्या विरोधात मत दिले होते. निवडणुकीच्या वेळी आर्थिक प्रश्नापेक्षा अस्मितेचे प्रश्न लोकांना अधिक भिडतात याचे हे एक प्रत्यंतर होते. अर्थात विडी कामगारांचे नेते म्हणून सुभाष जोशींनी निपाणी परिसरात केलेले काम मोठेच होते व त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते आमदार म्हणून निवडून आलेदेखील हा भाग वेगळा.
 ह्या संदर्भात हेही नमूद करायला हवे, की इतरही अनेक संघटनांनी सुरुवातीच्या काळात राजकारणापासून अलिप्त राहायचे जाहीर केले होते, पण नंतर त्या राजकारणात शिरल्या. उदाहरणार्थ, एकेकाळी शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे अनेक सभांमधून सांगत, की 'राजकारण हे गजकरण आहे व त्यापासून आम्ही दूरच राहू.' पण पुढे त्यांनी राजकारणप्रवेश तर केलाच, शिवाय सत्ताही उपभोगली. लांबच्या आसाम गणतंत्र परिषदेपासून जवळच्या कामगार आघाडीपर्यंत अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. भाजप हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून तर समाजवादी पक्षाचे अनेक अवतार हे राष्ट्र सेवा दलातून पुढे आले. खुद्द काँग्रेस पक्ष हीदेखील राजकारणविरहित काम करणारी एक संघटना म्हणूनच ब्रिटिश सनदी अधिकारी अलेक डग्लस ह्युम यांनी १८८५ साली स्थापन केली होती. पण पुढे काळाच्या ओघात त्यांनाही राजकारणप्रवेश करावाच लागला. त्यामुळे शेतकरी संघटना राजकारणात शिरली म्हणजे काहीतरी फार मोठे अघटित झाले असेही मानायचे कारण नाही. तसा आरोप जोशींवर वरचेवर केला गेला व त्याचा जोशींना रागही येत असे. एकदा ते म्हणाले,
 "एखाद्या पंचविशीतल्या मुलीने लग्नाची तयारी दर्शवल्यावर तिचा बाप जर असं म्हणू लागला की, पंधराव्या वर्षी तर तू 'मी कधीच लग्न करणार नाही' असं म्हणत होतीस, मग आता का तुझी भूमिका बदललीस? तर ते म्हणणं मूर्खपणाचं होईल. विशिष्ट वेळी आपली एक भूमिका असते, नंतर ती बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते. यात इतकं गैर ते काय आहे? इतर असंख्य नेत्यांनी हे केलेलं आहे, पण बोट फक्त माझ्यावर ठेवलं जातं!"  "मूल वाढू लागलं की जुनं झबलं टाकून देऊन त्याला नवं झबलं शिवावं लागतं. जशी संघटना वाढत गेली, आत्मविश्वास वाढत गेला, आपण देशपातळीवरदेखील पुढे येऊ शकतो हे जाणवत गेलं, तसं शेतकरी संघटनेचं झबलं मला अपुरं पडू लागलं." - असेही एकदा जोशींनी प्रस्तुत लेखकाला सांगितले होते.

 शेतकरी संघटनेच्या फेब्रुवारी १९८४मध्ये भरलेल्या परभणी येथील दुसऱ्या अधिवेशनात ते वर्ष 'शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्यवर्ष' म्हणून जाहीर केले गेले. कर्जमुक्ती, बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य, शेतीमालाची किंमत ठरवण्याचे स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य वगैरेंचे स्वातंत्र्य त्यांना अभिप्रेत होते. त्यासाठी मोठा धडाकेबाज लढा उभारायची त्यांची इच्छा होती. यानंतर लगेचच ते पंजाबात गेले. मार्च ८४मधल्या चंडीगढ वेढ्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर

राजकारणाच्या पटावर३१७