कोर्टकचेऱ्यांचा जाच कमी होणे. जोशींवर व इतरही अनेक कार्यकर्त्यांवर एकाच वेळी अनेक खटले चालू असत. एका जिल्हा न्यायालयातून जामीन मिळाला, तरी लगेच पोलीस पुन्हा त्यांना ताब्यात घेत व दुसऱ्या जिल्ह्यातील न्यायालयात हजर केले जाई. तेथून जामीन मिळाला, तरी पुन्हा तिसऱ्या जिल्ह्यातील न्यायालयात हजर केले जाई. खडबडीत रस्त्यांवरून, मोडक्यातोडक्या पोलीस गाड्यांमधून; तेही एखाद्या कैद्याप्रमाणे. जोशींच्या शब्दांत 'टॉर्चर बाय ट्रान्सपोर्ट'. हा प्रकार सहनशीलतेचा अंत पाहणारा होता. कोर्टकेसेसचे हे झेंगट कमी होणे आणि तुरुंगात गेलेल्या सहकाऱ्यांची लवकरात लवकर व कमीत कमी छळ होऊन सुटका होणे यासाठीही राजकीय प्रक्रियेचा आधार उपयुक्त ठरणारा होता. पुढे राम जेठमलानी यांनी याविरुद्ध हायकोर्टात अपील करून बरेच वेगवेगळे खटले एकत्रितरीत्या चालवायची सोय करून घेतली व त्याचा मोठा फायदा झाला; पण तरीही कोर्टाची दगदग चालूच राहिली. सांगली जिल्ह्यातील बत्तीस शिराळे येथील कोर्टात आणि भुसावळ येथील कोर्टात अगदी २०१४ सालातही विकलांग अवस्थेत असलेल्या जोशींना जुन्या प्रलंबित केसेसच्या संदर्भात स्वत: हजर राहावे लागले होते.
सटाणा येथील शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या सातव्या व शेवटच्या ठरावातील शेवटची दोन वाक्ये अशी होती :
'संघटनेला शेतकऱ्यांमध्ये जो प्रचंड पाठिंबा आहे, तिचा निवडणुकीवर परिणाम होत नाही व याचा गैरफायदा राजकीय पक्ष उठवू पाहत आहेत. शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवण्यासाठी निवडणुकांविषयीचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार संघटनेचे कार्यकर्ते शरद जोशी, माधवराव खंडेराव मोरे व प्रल्हाद कराड पाटील यांना देण्यात येत आहे.
याचाच अर्थ राजकारणाचा पर्याय त्यावेळीही तसा खुला होता. शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवण्यासाठी निवडणुकांचा वापर करणे' आणि 'निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाची ताकद वापरणे' यांच्यातील सीमारेषा तशी पुसटच होती. कामगार संघटनांचे अनेक नेते पुढे राजकारणात उतरले तेव्हाही हाच प्रकार घडला होता – कामगार संघटनांचा वापर राजकारणासाठी झाला होता व त्याच जोडीने राजकीय सत्तेचा वापरही कामगार संघटनांनी करून घेतला होता.
राजकारणात शिरावे की नाही ह्या प्रश्नावर 'शेतकरी संघटक'मधून बरीच चर्चाही झाली होती. काही जणांनी राजकारणप्रवेशाला स्पष्ट विरोध केला होता, तर निपाणीच्या सुभाष जोशींसारख्या काही जणांनी राजकारणात शिरावे' असे आवर्जून लिहिले होते. ६ ऑगस्ट १९८३च्या संघटकमध्ये त्यांनी तसा एक मोठा लेखही लिहिला होता. निपाणीच्या तंबाखू आंदोलनानंतर तिथे झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सुभाष जोशी स्वतः उभेही राहिले होते व शरद जोशींनी मुद्दाम तिथे जाऊन त्यांच्या काही प्रचारसभांत भाषणेही केली होती. दुर्दैवाने तरीही सुभाष जोशी ती निवडणूक हरले होते; त्यांच्याविरुद्ध उभा असलेला महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवार निवडून आला होता. निपाणीतील व्यापारी वर्गाचा
