पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/३३१

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

डाचत असल्यामुळेच संघटनेला विरोध करण्याची प्रवृत्ती आहे." _ 'मी कधी तुमच्याकडे मत मागायला येणार नाही; आलो तर मला जोड्याने मारा' असे ते सुरुवातीच्या सभांमधून म्हणाले होते. त्यांच्या लेखनात मात्र हे विधान त्यांनी कधीही केलेले नाही. पण एकूण राजकारणविरहितता हे शेतकरी संघटनेचे एक खूप मोठे आकर्षण होते.
 परंतु ह्या भूमिकेत हळूहळू फरक पडत गेला. तो एकाएकी पडला असे नसून आंदोलनाच्या ओघात घडत गेलेली ती एक प्रक्रिया होती. जोशींनी केवळ स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी शेतकरी संघटनेला राजकारणात ओढले असे म्हणणे, हे जोशींवर अन्याय करणारे ठरेल. बदलत्या परिस्थितीत राजकारणापासून दीर्घ काळ अलिप्त राहणे त्यांना शक्य नव्हते व तसेच ते बहुसंख्य शेतकऱ्यांनाही शक्य नव्हते. "आपला शेतकरी बाकी सगळं करेल, पण दोन गोष्टी तो करू शकणार नाही - पहिली म्हणजे उपोषण करणं आणि दुसरी म्हणजे निवडणुकांपासून दूर राहणं!" असे जोशी खुपदा म्हणत.
 त्याचे एक कारण म्हणजे. ग्रामीण जनमानस मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांत गुंतलेले असते. ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, पतसंस्था, बाजारसमित्या, दूधसंघ, साखर कारखाने, इतर अनेक स्थानिक सहकारी संस्था ह्या साऱ्यांशी शेतकऱ्याचे दैनंदिन जीवन जोडलेले असते, तेथील निवडणुकांपासन तो फार काळ अलिप्त राहूच शकत नाही.
 राजकारणप्रवेशाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकरीहिताचे निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार शेवटी केंद्र शासनाच्या हातीच होता. कारण शेतमालाचा हमी भाव, आयातीला वा निर्यातीला परवानगी देणे, कर्जविषयक धोरण वगैरे सर्व शेवटी केंद्र शासनच ठरवणार होते आणि हे शासन नियंत्रित करण्याची सत्ता ही राजकीय प्रक्रियेतूनच हाती येण्यासारखी होती. उदाहरणार्थ, एखादा कारखाना तुम्ही कितीही उत्तम प्रकारे चालवला, तरी तुम्ही किती साखर तयार करायची व ती कधी आणि कोणत्या दराने विकायची हे शेवटी सरकारच ठरवत असे. अजिबात न परवडणाऱ्या व अत्यल्प भावात ६५ टक्के साखर लेव्ही म्हणून सरकारलाच द्यावी लागे व पुन्हा उरलेली ३५ टक्के साखरदेखील उत्तम भावाने विकणे या कारखान्यांना शक्य नव्हते, कारण तिथेही सरकार सांगेल त्या वेळेला, सांगेल तितकीच साखर, सांगेल त्या दरात बाजारात आणणे या कारखान्यांना बंधनकारक होते. त्यात जराही गफलत झाली, तरी त्या साखर कारखान्याच्या चेअरमनला तुरुंगात टाकायचे अधिकार प्रशासनाला होते. म्हणजे शासन ठरवेल त्या दरात ऊस तयार करायची जबाबदारी शेतकऱ्यावर आणि त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेचा दर पुन्हा सरकार ठरवेल तेवढाच! जोशी म्हणतात.
 "सहकारी साखर कारखाने जरी शेतकऱ्याचे झाले, तरी त्यात तयार होणारी साखर मात्र सरकारचीच राहिली - शेतकऱ्याची नव्हे. कारण ती किती किमतीला विकायची तेही सरकारच ठरवत होते. म्हणजे गाय शेतकऱ्याची म्हणून शेतकऱ्यानं गायीचं तोंड सांभाळायचं, पण गायीची कास मात्र सरकारच्याच हाती!"

राजकारणात शिरण्याचे काही व्यावहारिक फायदे स्पष्टच होते. उदाहरणार्थ,

राजकारणाच्या पटावर३१५