सरकारने का स्वीकारली; जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचे कार्य कसे चालते; तिथे काम करताना काय काय अडचणी येतात व त्यांवर कशी मात करता येईल वगैरे अनेक बाबींचे ह्या पुस्तिकेत अगदी सोप्या शब्दांत विवेचन केले आहे. समग्र महिला आघाडीन ह्या पुस्तिकेचा अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला व त्यातून शेकडो स्त्रियांना उत्तम प्रशिक्षण मिळाले. पुढे येनोरा (जिल्हा वर्धा), मेटीखेडा (जिल्हा यवतमाळ), विटनेर (जिल्हा जळगाव) येथील ग्रामपंचायती महिला आघाडीने जिंकल्या व पुढे पाच वर्षे तिथे यशस्वी कामकाजदेखील केले. ग्रामीण स्त्रीच्या दृष्टीने विकासाकडे पाहिले तर धोरणांमध्ये काय काय फरक पडू शकतो, याची अनेक व्यावहारिक उदाहरणे समग्र महिला आघाडीने प्रसृत केलेल्या जिल्हापरिषद निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली होती.
महिलांनी निवडणुका लढवायच्या या ठरावामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांना तसे अडचणीत आणले. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका चांदवड अधिवेशनानंतर लगेचच होणार होत्या; पण शेतकरी महिला आघाडीच्या उमेदवारच त्यात बाजी मारतील ह्या भीतीने त्या सलग तीन वर्षे पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यावेळी संघटनेने 'जिल्हा परिषद कब्जा' आंदोलन केले. जिल्हा परिषदेवर मोर्चा न्यायचा, तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला हाकलून लावायचे व स्वतःच सर्व कारभार हाती घ्यायचा असे या आंदोलनाचे स्वरूप होते. त्यानुसार स्थानिक महिलांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांवर मोर्चे नेले. सभा घेतल्या. तसे या आंदोलनाचे स्वरूप प्रतीकात्मकच होते; कारण अशा प्रकारे कोणी जिल्हा परिषद ताब्यात घ्यायची काहीच शक्यता नव्हती. पण त्या निमित्ताने गावोगावच्या महिला घराबाहेर पडल्या, त्यांनी मोर्चे काढले, घोषणा दिल्या. त्यांच्या मनातील पोलिसांची पूर्वापार चालत आलेली दहशत बरीचशी कमी झाली व त्यातून एकूण चळवळ अधिक भक्कम झाली हे निर्विवाद. अशा कुठल्याही कार्यक्रमामागे त्यातील लोकसहभागातून संघटना अधिक बळकट व्हावी ही एक दृष्टी जोशींची असायचीच.
या आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे त्यातूनच पुढे १९९६ साली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला. तसे पाहिले तर कुठल्याही आरक्षणाला संघटनेचा विरोध असे, पण ह्या आरक्षणाला संघटनेने पाठिंबा दिला. किंबहुना ह्या आरक्षणाचे जनकत्वच शेतकरी संघटनेकडे जाते. पंचायत राज्य संस्थांत स्त्रियांना महत्त्वाचा वाटा मिळायला हवा हे पुढे केंद्र सरकारनेही मान्य केले. आपल्या नव्या पंचायत राज बिलात स्त्रियांसाठी तीस टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली. एवढेच नव्हे तर शेतकरी महिला आघाडीच्या जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीरनाम्यातील बहतेक भाग या बिलात समाविष्ट करण्यात आला. ग्रामीण सत्ताकारणावरचा महिला आघाडीचा हा प्रभाव महत्त्वाचा होता.
इथून पुढे शेतकरी आंदोलनात पुरुषांबरोबर स्त्रियाही पूर्वीपेक्षा अधिक जास्त हिरीरीने भाग घेऊ लागल्या. महिलांचा हा सहभाग विदर्भातील आंदोलनांत अधिक जाणवत होता. अनेकदा इतक्या महिला सत्याग्रहात तुरुंगात जाण्यासाठी स्वतःला अटक करून घेत, की त्यांना
