निदर्शने करून बंद करवलेले पहिले दुकान अमरावती जिल्ह्यातील खल्लार ह्या गावातले. एका खूप मोठ्या राजकीय नेत्याच्या भावाच्या मालकीचे हे दुकान होते, पण महिलांच्या एकजुटीपुढे त्यांचे काही चालले नाही, दुकान बंदच करावे लागले. पुढे सरकारलाही असा कायदा करावा लागला, की ८० टक्क्यांहून अधिक पंचायत सदस्यांचा दारू विक्रीला विरोध असेल तर त्या गावात दारूवर बंदी असावी.
महिला जागृतीचा दुसरा आविष्कार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. १९८६च्या चांदवड अधिवेशनातील एक महत्त्वाचा ठराव होता, महिलांनी जिल्हा परिषदेच्या व तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवण्याचा. ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर बोकाळलेल्या गुंडगिरीचे एक कारण म्हणजे स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेतृत्व खूपदा या गुंडांना आश्रय देणारे असते; कधी कधी तर हे गुंडच राजकीय नेते म्हणून मिरवत असतात. ग्रामीण भागातील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर ह्या स्थानिक नेतृत्वाची पाठराखण करणारी असते. स्थानिक पत्रकारही ह्याच नेतृत्वाच्या वरदहस्ताखाली असतात. तीस वर्षांपूर्वी ह्या सगळ्याची दाहकता अधिकच प्रखर होती. ह्याची सर्वांत जास्त झळ ही महिलांना पोचते. आपल्यावर कोणी अत्याचार केला, तर आपण त्याविरुद्ध कोणाकडे न्याय मागू शकू, असा विश्वास ग्रामीण महिलांना वाटत नाही. भीतीच्या आणि असुरक्षिततेच्या प्रचंड दडपणाखाली या महिला वावरत असतात.
त्याचबरोबर विकासाचे म्हणून जे कार्यक्रम ठरवले जातात ते ठरवण्यात व पार पाडण्यात महिलांचा काहीच समावेश नसतो. खरे तर गावातील समस्यांची सर्वाधिक झळ महिलांनाच लागत असते. चूल त्याच पेटवतात व सरपणाचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे त्यांनाच रोज जाणवत असते. तीच गोष्ट पाण्याची. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावे लागते ते त्यांनाच. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील समस्या महिलाच अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतील आणि म्हणून जिल्हा परिषदेच्या व तालुका पातळीवरील पंचायतीच्या निवडणुकीत १००% जागांसाठी फक्त महिला उमेदवारांनीच उभे राहावे असे चांदवडला ठरले.
जिल्हा परिषदेसाठी पाचशे आणि तालुका पंचायत समित्यांसाठी आपल्या एक हजार स्त्रिया निवडणुक लढवतील असा महिला आघाडीचा अंदाज होता. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी
आंबेठाण येथे २७ ते ३० जून १९८७ ह्या कालावधीत एक शिबिर घेण्यात आले. ह्या शिबिराला ४५ स्त्रिया हजर होत्या. Training the Trainers (प्रशिक्षण देणाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे) अशा स्वरूपाचे हे शिबिर होते. संघटनेच्या बाहेरील तज्ज्ञांनाही ह्या शिबिरात वक्ते म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. प्रा. राम बापट, प्रा. राजेंद्र व्होरा, प्रा. सुहास पळशीकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रा. अरुणा मुधोळकर वगैरेंचा वक्त्यांत समावेश होता. त्या निमित्ताने पंचायत राज्य व्यवस्था आणि त्यातील स्त्रियांचा सहभाग ह्या विषयावर एक पुस्तिकाही तयार करण्यात आली. (संपादन : डॉ. विद्युत भागवत) पंचायत राज्य व्यवस्था
