होती. त्यामुळे तोही अशी स्वस्तात साखर मिळाली तर खूष असायचा! नुकसान व्हायचे ते अंतिमतः शेतकऱ्याचे; कारण स्वतःलाही सरकारकडून पुरेसा भाव मिळत नाही, असे सांगून कारखाने शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल इतकाही भाव देत नसत. जोशी विचारतात,
"मग सरकार नेमक्या कुठल्या गरिबांकरिता ही स्वस्तातली साखर लेव्ही म्हणून वसूल करते?"
यामागे शहरातील लोकांना खूष ठेवायचे आणि शेतकऱ्याचे मात्र नुकसान करायचे, हेच सरकारी धोरण आहे असे जोशी म्हणतात. हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी ते औषधांचे उदाहरण देतात. ते म्हणतात,
"गरिबांना साखर स्वस्त मिळावी म्हणून तुम्ही जर साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता. तर औषधांच्या कारखान्यांवर लेव्ही का लावत नाही? औषधांपेक्षा साखर अधिक जरुरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कोणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधांमुळे जीव वाचतो, अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे!"
शेतीमालाची तूट असते तेव्हाचा हा प्रकार. आणि जेव्हा शेतीमाल मुबलक तयार होतो, तेव्हा मात्र सरकार बांधीव दराने खरेदी करत नाही, तर बाजारातल्या लिलावात जो भाव ठरेल त्याच भावाने खरेदी करते.
उदाहरणार्थ, ऐंशी साली ज्वारीचे पीक मुबलक आले व भाव पडले. पण त्यावेळी मात्र सरकारने जुन्या, स्वतःच ठरवून दिलेल्या लेव्हीच्या ६८ पैसे किलो भावाने ज्वारी खरेदी केली नाही, तर बाजारात त्यावेळी जो ६५ पैसे किलो भाव होता, त्याच कमी भावाने ही लेव्हीची ज्वारीही खरेदी केली.
साखरेच्या बाबतीतही हेच घडले. १९७९ साली साखरेचे उत्पादन मुबलक झाले आणि ताबडतोब सरकारने लेव्हीच्या (रुपये २.१६ किलोला) दराने साखर खरेदी करणे थांबवले
आणि कोसळलेल्या बाजारभावातच साखर खरेदी केली. त्यामुळे सरकारने साखरेचे भाव किलोला एक रुपया साठ पैशांवर आणून ठेवले. अनेक शेतकऱ्यांना ऊस चक्क जाळावा लागला. कारण तो तोडून कारखान्यात भरण्याची मजुरीही त्यांना परवडणार नव्हती.
'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' ह्या सरकारी धोरणाचे प्रत्यंतर निर्यातधोरण ठरवताना हमखास यायचे. उदाहरणार्थ, भुईमुगाचा भारतातील भाव किलोला रुपये २.६० असताना युरोपात त्याला रुपये आठने गि-हाइके होती. किंवा भारतात ज्वारीचा भाव रुपये १.१३ असताना मध्यपूर्वेत ती रुपये २.३०ला जाऊ शकत होती. कांद्याच्या बाबतीत तर हे फारच होते. चाकणला २० पैसे किलो भाव असताना परदेशात तो नऊपट भावाने, म्हणजे किलोला रुपये १.८० भावाने जाऊ शकत होता. पण ह्या बाबतीत सरकारी धोरण अतिशय लहरी व मुख्यतः शहरी ग्राहकाची सोय पाहूनच ठरायचे.
अर्थात ह्याचे मूळ कारण शेतकऱ्याला उचित दाम मिळू नये हाच शासकीय धोरणाचा
शेतकरी संघटना : तत्त्वज्ञान आणि उभारणी - २३९
