नासाडी करून दुसऱ्या कुठल्यातरी शेतात गेलेले असतात! परवानगी मिळवण्यासाठीची शेतकऱ्याची सारी मेहनत पाण्यात जाणार असते. निसर्गाचे, वन्य प्राण्यांचे संवर्धन करायला हवे, ह्याबद्दल वाद नाही, पण त्यात शेतकऱ्याला काय काय अडचणी येतात ह्याचाही कायदे करणाऱ्या शासनाने विचार करायला हवा. हाच प्रकार गोवंशहत्याबंदीच्या संदर्भातही होतो. पण शेतकऱ्यांची दःखे राजधानीत पोचतच नाहीत व त्यामळे त्याच्या हिताचा विचार होतच
नाही.
सुलतानी संकट म्हणजे शासनाची धोरणे व त्यातून येणाऱ्या अडचणी.
जेव्हा शेतीमालाचा तुटवडा असतो, तेव्हा नागरिकांना अन्नधान्य पुरवता यावे म्हणून सरकार शेतकऱ्यांकडून लेव्ही वसूल करते – म्हणजेच अतिशय कमी दरात धान्य ताब्यात घेते. औरंगझेबाने जिझिया कर वसूल करावा तसाच हा क्रूर प्रकार. सरकारने ठरवलेली लेव्ही प्रत्येक शेतकऱ्याने घालायची आणि तीही सरकारने ठरवलेल्या भावात!
हा मुद्दा स्पष्ट करताना जोशी ज्वारीचे उदाहरण देतात. १९७५ साली ज्वारीची खुल्या बाजारातील किंमत एक रुपया पन्नास पैसे किलो होती. पण चाकणला शेतकऱ्याकडून सरकार फक्त ८३ पैसे किलो दराने, म्हणजेच बाजारभावापेक्षा ६७ पैसे कमी दराने, लेव्ही वसूल करत होते. असेही खुपदा झालेले आहे, की पुरेशी लेव्ही शेतात पिकली नाही, तर त्या शेतकऱ्याला खुल्या बाजारातून, म्हणजेच १ रु. ५० पैसे किलो दराने, लेव्हीसाठी कमी पडणारी ज्वारी खरेदी करावी लागे. त्यासाठी भुईमूग, मिरची वा इतर कुठले उत्पादन येईल त्या भावाने विकावे लागे, प्रसंगी घरातला एखाददुसरा दागदागिनाही विकावा लागे; पण कुठल्याही परिस्थितीत त्याला लेव्ही भरावीच लागे. नाहीतर सरळ त्याच्या घरावर जप्ती येत असे.
साखरेचे उदाहरणही जोशींनी दिले होते. उसाचा उत्पादनखर्च एका टनाला २८८ रुपये असताना शेतकऱ्याला सहकारी साखर कारखाने फक्त १४२ रुपये भाव देत होते. पण पुन्हा बहुसंख्य सहकारी साखर कारखानेदेखील अडचणीतच होते. कारण साखरेचा उत्पादनखर्च एका किलोला चार रुपये असूनही सरकार मात्र त्यांच्याकडून लेव्हीच्या स्वरूपात ६५ टक्के साखर फक्त किलोला दोन रुपये बारा पैसे या दराने खरेदी करत असे.
हे सगळे का? तर गरिबांना साखर स्वस्तात मिळावी म्हणून. पण जोशींच्या मते या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत – खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखाद दिवशी कुठे गूळ दिसला तर नशीब! मग गरीब कोण, की ज्यांच्याकरिता सरकारला साखर लागते? शहरातले झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५-१६ रुपये किलो झाला तेव्हा खूष होते; कारण रेशनकार्डावर त्यांना २ रुपये ८८ पैसे दराने मिळालेली साखर घेऊन ते ती खुल्या बाजारात बारा रुपये किलो भावाने विकू शकत होते व मधल्यामध्ये स्वतःसाठी किलोमागे आठ-नऊ रुपये फायदाही मिळवू शकत होते. विशेष म्हणजे, गिहाइकालासुद्धा ती खुल्या बाजारापेक्षा ३-४ रुपये कमी दरातच मिळत
२३८ = अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
