उदाहरणार्थ, "मध्यावर वीस फूट खोल असलेल्या नदीची सरासरी खोली जरी फक्त चार फूट असली, तरी ती नदी घोड्यावर बसून कशी पार करता येईल?" असाही प्रश्न जोशी विचारत!
शेतीच्या तांत्रिक तसेच, व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतेची एक पातळी गृहीत धरावी लागेल. खरे तर दर वर्षी ही पातळी थोडी थोडी उंचावत जायला हवी. गृहीत धरलेल्या ह्या कार्यक्षमतेच्या पातळीवर कृत्रिम नमुना पद्धतीने शेतीचा उत्पादनखर्च काढला पाहिजे व त्यावर आधारित दर नक्की केले पाहिजेत. या पातळीच्या वर कार्यक्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल व तिच्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेल्या शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे आपापली कार्यक्षमता वाढवायलाही अधिक उत्तेजन मिळत राहील व त्यातून एकूणच शेतीचा विकास होत राहील.
जोशींनी शेतीमालाच्या रास्त किमतीचा मुद्दा अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडला. त्यासाठी त्यांनी प्रचंड पूर्वतयारी केली होती, आकडेवारी गोळा केली होती. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार १९७९ साली भुईमुगाचा उत्पादनखर्च किलोला चार रुपये तीस पैसे होता, तर बाजारातील सरासरी भाव फक्त दोन रुपये साठ पैसे होता. उसाचा उत्पादनखर्च एका टनाला २८८ रुपये होता, तर कारखान्यांकडून मिळणारा सरासरी भाव १४२ रुपये होता. कांद्याचा उत्पादनखर्च एका क्विटलला ५० रुपये होता, तर मिळणारा भाव सरासरी फक्त २० रुपये होता. भाताचा उत्पादनखर्च किलोला सव्वा तीन रुपये होता, तर मिळणारा बाजारभाव फक्त सव्वा रुपया होता. दुधाचा उत्पादनखर्च लिटरला तीन रुपये ऐंशी पैसे होता, तर मिळणारा भाव दोन रुपये दहा पैसे होता. कपाशीचा उत्पादनखर्च क्विटलला ६८७ रुपये होता, तर सरकारी खरेदी फक्त क्विटलला ५०० रुपये दराने होत होती. (हे आकडे १९७९ सालचे आहेत.) ही सर्व आकडेवारी शेतकऱ्यांचे डोळे उघडणारी होती.
उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव जर शेतीमालाला मिळतो, तर मग तरीही शेतकरी जगतो कसा?
याचे उत्तर आहे, शेतकरी स्वतःचे भांडवल खाऊनच जगत असतो. आपली जमीन, आपली कार्यशक्ती. आपली जनावरे तो कणाकणाने खात असतो. गोठा पडला,बैल मेला, घरात कोणी आजारी पडले, लग्नकार्य निघाले, की त्याला कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायच नसतो व शेतीत उत्पादनखर्चच भरून निघत नसल्याने काही फायदा व्हायची व त्यातून ते कर्ज फिटायची काही शक्यताच नसते; ते वाढतच जाते. शेतकरी कर्जातच जगतो व कर्जातच मरतो. त्याची गरिबी ही अंगात मुरत गेलेल्या तापाप्रमाणे असते; असा ताप रोग्याला एकदम मारत नाही, पण कणाकणाने तो रोगी मरतच असतो. शेतकऱ्याच्या गरिबीचे असेच आहे.
एकदा उत्पादनखर्च नेमका काढला, की तो भरून निघेल एवढ्या किमान भावाची मागणी करणे ही स्वाभाविक अशी दुसरी पायरी होती. ह्या मागणीला अभ्यासाचा पूर्ण आधार असल्याने ती पूर्ण आत्मविश्वासाने करणे शक्य होते. म्हणूनच त्यांनी 'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव' हा आपला एक-कलमी कार्यक्रम निश्चित केला. आपण
