"जेव्हा बाजारपेठेत १३२ रुपये क्विटल ह्या दराने ज्वारी खरीदण्यासाठी महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशनची माणसं आली नाहीत, आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला आपली ज्वारी ६५ ते ७५ रुपये दराने विकावी लागली, त्या वेळेस मी मुंबईला फेडरेशनच्या गोपालकृष्णन ह्यांना भेटायला गेलो. मी त्यांच्यासमोर बसलेलो असतानाच ते टेलिफोनवरून मोठमोठ्या मंडळींना व अधिकाऱ्यांना आमंत्रण देत होते की, 'मुंबईच्या ओबेरॉय शेरेटन हॉटेलमध्ये आम्ही मेजवानी ठेवली आहे, तिथे या. ज्वारीच्या खरेदीच्या प्रश्नाची चर्चा तिथे होणार आहे.' इकडे शेतकरी ज्वारीच्या खरेदीकरिता अडकून पडला आहे, कुणी ज्वारी ६५ रुपयांनी विकून राहिलाय आणि या ज्वारी खरेदीवाल्या अधिकारी मंडळींची चर्चा ओबेरॉय शेरेटनसारख्या शाही हॉटेलमध्ये होणार! त्यांची ह्याबाबत वृत्ती काय आहे हे आपल्याला ह्यावरून कळून येते."
शेतकरी संघटनेच्या तत्त्वज्ञानानुसार या देशातील एकूण सगळी यंत्रणाच ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करून शहरांना झुकते माप देणारी आहे. प्रसारमाध्यमे बहुतांशी बड्या शहरांमध्येच एकवटलेली आहेत. शहरात चार तास वीज गेली, चार गाड्या रद्द झाल्या किंवा एक दिवस पाणी आले नाही, की लोक आंदोलन करतात. त्यावेळी ग्रामीण भागात मात्र नेहमीच दिवसाचे बारा-बारा तास वीज नसते, एक एसटी बस चुकली तर गावात पुढचे सहा तास कुठचीच एसटी नसते आणि तिथे चार-चार दिवसांतून एकदाच पाण्याचा पुरवठा होतो हे कोणाच्या गावीही नसते. शहरातले कामगार सातत्याने पगारवाढीसाठी आंदोलने करतात. पगार चांगला असेल तर बोनससाठी आणि बोनस मिळत असेल तर अधिक रजा, अधिक सुखसोयी ह्यासाठी त्यांची आंदोलने असतात. त्यांच्या संघटना बळकट असतात व सरकारवर त्या दबाव आणू शकतात. उदाहरणार्थ, मुंबई महापालिकेचे सफाई कामगार त्यांना उत्तम पगार व सर्व सुखसोयी मिळत असूनही दर वर्षी साधारण ७ जूनपासून काही ना काही मागणी पुढे करून बेमुदत संपावर जातात. त्यांना ठाऊक असते, की ह्या सुमारास मुंबईत पाऊस सुरू होतो व आपल्या संपामुळे गटारे तुंबून राहिली तर शहरवासीयांची प्रचंड गैरसोय होते, दुर्गंधी पसरते, रोगराईचा धोका निर्माण होतो. म्हणून मुद्दामच ते ही वेळ निवडतात. त्यांनी संपाची नुसती नोटीस दिली, तरी लगेच शासन चर्चेसाठी पुढे येते व बहतेक वेळा त्यांच्या मागण्या मान्य करते.
रिक्षावाल्यांची युनियन असते, हमालांची युनियन असते व त्या एकजुटीच्या बळावर आपल्या श्रमाचे पुरेपूर दाम वसूल करणे त्यांना शक्य होते. विमाने चालवणारे पायलट प्रचंड पगार घेतात, पण त्यांचीही युनियन असते व तेही अधूनमधून अधिक चांगल्या सुखसोयींसाठी संप करतच असतात. त्यांचेही सगळे लाड सरकार पुरवते. पण तेच सरकार शेतकऱ्यांच्या अगदी जुजबी अशा मागण्यांचीही दखल घेत नाही; त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघत नाही. कारण शेतकऱ्यांची एकजूट नसते. ते एकत्रित उभे राह शकत नाहीत, त्यांना उपद्रवमूल्य नसते.
शहरवासीयांच्या लांगूनचालनाच्या संदर्भात जोशींनी वैद्यकीय सेवेचाही विस्तृत उल्लेख केला होता. त्यांच्या मते देशातल्या नव्वद टक्के लोकांना हगवण, खरूज असे साधे रोग होत असतात, पण त्यांवर आपण प्रभावी उपाययोजना करत नाही. ह्या रोगांवर उपचार करणारी गावोगावी पुरेशी माणसेही नाहीत आणि औषधेही उपलब्ध होत नाहीत. उलट शहरांमध्ये
२३० ◼ अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
