विचारसरणीनुसार शेतीपेक्षा उद्योगक्षेत्रावर भर दिला. त्याची परिणती म्हणून शेतकऱ्याचे शोषण चालूच राहिले; किंबहुना, अधिकच वाढले. कदाचित तो त्या काळाचा युगधर्म होता; त्या साऱ्या चर्चेत जाण्याचे हे स्थळ नव्हे.
जोशींच्या म्हणण्यानुसार शेतीच्या हितासाठी म्हणून सरकारने काढलेल्या बहुतेक योजनांचा कागदोपत्री दाखवलेला उद्देश काहीही असला, तरी त्यांमुळे होणारा फायदा हा मुख्यतः शेतकऱ्यांपेक्षा कारखानदारांचाच होतो. ट्रॅक्टर्स, डिझेल इंजिने, विजेच्या मोटारी, पंप वगैरेंच्या खरेदीसाठी कर्ज वा अनुदान देण्याच्या ज्या योजना आहेत, त्यातून मुख्यतः तो पक्का माल बनवणाऱ्या कारखानदारांचाच फायदा होतो. शेतकऱ्याचा फायदा होईल अशा योजना शासनाने अमलात आणल्याच नाहीत. ह्याचे उदाहरण म्हणून जोशी प्लास्टिक पाइप्सचा उल्लेख करतात. ते म्हणतात, ज्या कच्च्या मालापासून नायलॉनचे धागे तयार होतात त्याच कच्च्या मालापासून ठिबक सिंचनासाठी लागणारे प्लास्टिकचे पाइप्सही तयार होतात. आपल्यासारख्या देशात, जिथे बहतेक सगळी शेती कोरडवाहू आहे तिथे, ही ठिबक सिंचन पद्धत म्हणजे अगदी वरदान आहे. इस्राएलने ही ठिबक सिंचन पद्धत मोठ्या प्रमाणावर राबवली. त्यासाठी त्यांनी आवश्यक ती उपकरणे - मुख्यतः प्लास्टिकचे पाइप्स - जवळ जवळ फुकट वाटले. परिणामतः आज वाळवंटात वसलेले असूनही इस्राएल अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर आहेच, पण जगातल्या अनेक देशांना ते आपला उच्च दर्ज्याचा शेतीमाल पाठवते. हे आपल्याकडेही घडू शकले असते, पण त्यासाठी सरकारने काहीच उत्साह दाखवला नाही.
जोशी असेही म्हणतात, की अनुदानाच्या योजनांतून प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फारसे काही मिळतच नाही. त्याच्याकडे योजनांचा फायदा मिळवण्यासाठी लागणारा वशिला नसतो, अधिकाऱ्यांना खूष करण्यासाठी लाच देण्याची ताकद नसते, कुठलीही चांगली योजना आपल्या शेतीत राबवण्यासाठी कुशल असे व्यवस्थापन नसते, आहे ती शेती कशीबशी करण्यातच तो मेटाकुटीला आलेला असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात या सर्व योजनांचा फायदाही ज्यांच्या हाती राजकीय सत्ता वा ग्रामीण भागातील अर्थसत्ता आहे, असेच मूठभर शेतकरी घेऊ शकतात.
शासकीय योजनांचा बहुतेक सगळा मलिदा नोकरशाहीच खाते. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एखादी योजना येईपर्यंत पगार, महागाई भत्ता, प्रवास-निवासभत्ता, जीपगाड्या, खादाडी आणि मुख्य म्हणजे लाभार्थीना पैसा देण्यापूर्वीच होत असलेला त-हेत-हेचा भ्रष्टाचार यांतच त्या योजनेची बहुतेक रक्कम संपून जाते. गरिबांसाठी सरकार खर्च करत असलेल्या दर एक रुपयापैकी जेमतेम पंधरा पैसे खऱ्या गरजूंपर्यंत पोचतात असे राजीव गांधी यांचेही ते पंतप्रधानपदी असतानाचे निरीक्षण होते. अनुदानाची कोणतीही योजना म्हणजे मुख्यतः नोकरशाहीला पैसे कमवायची पर्वणी!
ह्या सनदी नोकरांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी काहीच आस्था नसते ह्याचे एक उदाहरण अंबाजोगाईच्या प्रशिक्षण शिबिरात जोशींनी दिले होते. ते म्हणाले,
