पक्षामुळे वा अन्य कुठल्याही तत्सम कारणांमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे शरद जोशी मानत नाहीत. जिथे स्वातंत्र्यसंग्राम झालाच नव्हता, अशाही अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळून गेले व केवळ इंग्लंडनेच नव्हे, तर फ्रान्स, हॉलंड, स्पेन, पोर्तुगाल अशा इतरही वसाहतवादी देशांनी आपापल्या वसाहती सोडून दिल्या. इंग्लंडसारख्या देशांना त्यांच्या महायुद्धात झालेल्या अपरिमित हानीमुळे, स्वतःच्या सैन्यबळावर आपले साम्राज्य टिकवणे अशक्य झाले व म्हणून त्यांनी सर्व वसाहती मोकळ्या केल्या.
तरीसुद्धा निघता निघता या मंडळींनी अशी एक व्यवस्था या देशात तयार केली, की जरी राज्यसत्ता गेली तरीसुद्धा व्यापारात जो फायदा होता, तो जास्तीत जास्त प्रमाणात चालू राहावा. कारण त्यांचा इथे येण्याचा मुख्य हेतू व्यापारीच होता, राजकीय नव्हता. जोशींच्या मते एव्हाना पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील कारखानदारांनाही प्राथमिक स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांत स्वारस्य राहिलेलेच नव्हते. कारखान्यांना लागणारा माल तयार करणाऱ्या जड व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या (हायटेक अशा) अधिक फायदेशीर उद्योगधंद्यांकडे ते वळले होते. तेव्हा जुन्या वसाहतींतील किरकोळ कारखानदारीला त्यांचा विरोध नव्हताच; उलट, त्यांच्या जड व अधिक फायदेशीर उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीसाठी गरीब देशांतील छोट्या-मोठ्या कारखानदारीचा त्यांना गिहाईक म्हणून उपयोगच होता!
आपले कापड जास्त खपवून फायदा कमावण्यासाठी इंग्रजांनी एकेकाळी बंगालमधल्या वीणकरांचे अंगठे कापले होते; आज तो प्रकार करायची गरजच राहिलेली नाही. इथल्या कारखानदारीला लागणारे हायटेक तंत्रज्ञान विकून ते आज अधिक फायदा मिळवतात.
अधिक मोठे दुर्दैव म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे हे शोषण चालत होते, तो प्रकार स्वातंत्र्यानंतर देशांतर्गतही होऊ लागला. कारखान्याला जो कच्चा माल लागतो. तो स्वस्तात स्वस्त मिळवला पाहिजे व कारखान्यात तयार होणारा पक्का माल महागात महाग विकता आला पाहिजे; म्हणजेच कच्च्या मालाचे शोषण केले पाहिजे – राज्यकर्त्यांचे धोरण हे कायम असेच राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील गोऱ्या साहेबाची जागा काळ्या साहेबाने घेतली, एवढाच काय तो फरक झाला; एकूण व्यवस्था (सिस्टिम) तीच राहिली.
मुळात शेतीतूनच निर्माण झालेल्या भांडवलावर आधारित उद्योगक्षेत्र निर्माण व्हायची प्रक्रिया पाश्चात्त्य देशांत दोन-तीनशे वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत झाली व काही प्रमाणात सहजसुलभ अशी झाली. त्यामुळे साम्यवादी राज्यक्रांती ह्या पाश्चात्त्य देशांत कधीच झाली नाही. स्वतः कार्ल मार्क्सने आपल्या (नंतरच्या) वैचारिक मांडणीत कामगारवर्ग हाच साम्यवादी क्रांतीचा केंद्रबिंदू मानला. ज्या लंडन शहरात राहून त्याने आपला कॅपिटल हा ग्रंथ लिहिला, त्या परिसरात त्याला उद्योगक्षेत्राचे जे तत्कालीन रूप दिसले, त्यावरच त्याची मांडणी आधारलेली होती; ते उद्योगक्षेत्र पुढे आमूलाग्र बदलेल ह्याची त्याला बहुधा कल्पनाही नव्हती.
शिवाय, भांडवलदार व कामगार हे दोघेही प्रत्यक्षात एकमेकांचे शत्रू न राहता दोघांचेही हितसंबंध एकत्र जोडले जातील व दोघे मिळून आधी शेतीचे, मग वसाहतींचे व मग
शेतकरी संघटना : तत्त्वज्ञान आणि उभारणी ◼ २२७
