१२ डिसेंबर १९८६चे हे रेल रोको म्हणजे शेतकरी आंदोलनातील एक महत्त्वाचा मानबिंदू आहे. ६ ते १२ डिसेंबर ह्या बाबू गेनू स्मृती सप्ताहातल्या राजीवस्त्रविरोधी आंदोलनात जवळजवळ सहा लाख शेतकरी स्त्री-पुरुष वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्त्यावर आले. त्या सगळ्यांचीच पोलिसांकडून अटक करून घ्यायची तयारी होती, पण तेवढ्या साऱ्यांना अटक करायची काहीच यंत्रणा नव्हती. तरीही विदर्भात सुमारे साठ हजार शेतकऱ्यांना अटक झाली. शाळा-कॉलेजेसना सुट्टी देऊन त्या आवारांत 'खुले तुरुंग' तयार केले गेले. पूर्वी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष असलेले व नंतर राष्ट्रवादी पक्षात गेल्यावर आमदार झालेले शंकरअण्णा धोंडगे नांदेड येथे भेटले असताना प्रस्तुत लेखकाला म्हणाले होते,
"आमच्या मराठवाड्यातही ६ ते १२ डिसेंबर ह्या काळात तीस हजार शेतकरी तुरुंगात होते. खरं तर तुरुंग सगळे पूर्ण भरलेलेच होते व तरीही उरलेल्या मोठमोठ्या शेतकरी समुदायांना वेगवेगळ्या मैदानांत डांबून ठेवलं होतं. कागदोपत्री त्यांची अटक पोलिसांनी दाखवलीच नव्हती, पण प्रत्यक्षात ती अटकच होती."
नव्वद हजार आंदोलकांना एकाच आठवड्यात अटक होणे ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना मानावी लागेल. आजवरच्या इतर कुठल्याही आंदोलनात एकाच वेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही.
पुढे २६ डिसेंबर रोजी नागपूर हायकोर्टाने जोशी व त्यांच्या सहकाऱ्यांची जामिनावर सुटका केली व नंतर चाललेल्या खटल्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली करण्यात आलेली ही अटक बेकायदेशीरही ठरवली गेली. ह्याप्रसंगी मुंबईचे राम जेठमलानी व नागपूरचे बोबडे पितापुत्र हे जोशींच्या बाजूने हायकोर्टात उभे राहिले. रासुकाखाली अटक झालेल्यांना जामीन मिळणे हे अतिदुर्मिळ होते, पण बिनतोड वकिली युक्तिवादामुळे ते शक्य झाले. शिवाय, तसे पाहिले तर हा कायदा जोशींसारख्या तत्त्वनिष्ठ आंदोलकाला लावणे हा मूर्खपणाच होता. “We refuse to accept that Sharad Joshi is a threat to national security." ("शरद जोशी म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे म्हणणे आम्हाला मान्य नाही") असे कोर्टानही पुढे नमूद केले. पण जास्तीत जास्त कठोर कायद्याखाली शेतकरीनेत्यांना डांबून ठेवायचे आणि कायदेशीर अडचणींशी झुंजण्यात त्यांचा शक्तिपात करून टाकायचा हे शेतकरी संघटनेच्या बाबतीत सरकारचे धोरणच होते.
पण आपली लढाई कोर्टातदेखील लढवावी लागेल याची पूर्ण जाणीव जोशींना नाशिक आंदोलनापासूनच होती व त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तेही अनेक प्रकरणांत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत. कोर्टाचे निर्णय कधी कधी आंदोलनाला मदत करणारेदेखील असत. या संदर्भात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे "शेतकऱ्यांना एकाधिकार योजनेत प्रत्यक्षात दिली जाणारी कापूस खरेदीची किंमत जर हमी भावापेक्षा कमी असेल आणि त्यातून शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्चसुद्धा भरून निघणार नसेल, तर एकाधिकार योजनेलाच कापूस विकायची सक्ती शेतकऱ्यांवर कशी करता येईल?" असा एक प्रश्न संघटनेने दाखल केलेल्या
