अवघड वाटे; गोटेंचे त्यांचे चांगले जमे. एका कोणा कामगारनेत्याने काहीतरी सूचना आणली आणि वर पुरवणी जोडली, 'शरद जोशींच्या लक्षातसुद्धा यायचे नाही. तो आपला साधा सरळ माणूस!' डॉक्टर कडाडले, 'तुम्हांला काही अकला आहेत का रे? गोटेसारखी माणसं जो जवळ बाळगतो, तो काय असला साधा माणूस असणार?' गुंडगिरीच्या मोजमापात माझा भाव फुकटमफाकटच वधारून गेला!
(एका कामगार चळवळीचा अस्त, अंगारमळा, पृष्ठ १०१)
पुढच्या वर्षी, म्हणजे १९८६ साली, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी एकाधिकार योजनेंतर्गत कापसाचा भाव एकदम क्विटलमागे ६१४ वरून ५४० वर आणला. त्यामुळे कापूस उत्पादकांमधे प्रचंड असंतोष पसरला. एकूण परिस्थितीचा विचार करण्यासाठी अकोला येथे २ ऑक्टोबर १९८६ रोजी कपास किसान संमेलन भरवण्यात आले. महाराष्ट्रातील जवळजवळ दीड लाख कापूस शेतकरी ह्या मेळाव्याला हजर होते. त्याशिवाय गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्र व हरयाणा येथील कापूस उत्पादकांचे प्रतिनिधीही हजर होते. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे कापसाचा कमी कमी होत जाणारा वापर, आधारभूत किंमत शेतकऱ्याच्या हाती पडावी ह्यासाठी असलेली अगदी अपुरी यंत्रणा, महाराष्ट्रातील एकाधिकार कापस खरेदी योजनेमध्ये कमी करण्यात आलेले कापसाचे भाव आणि निर्यातीवर अथवा अन्य प्रांतांत कापूस पाठवण्यावर घातलेले जाचक निर्बंध हे चार मुख्य मुद्दे ह्या सभेत पुढे आले. त्यातील कापसाच्या भावाचा मुद्दा त्यावेळी अगदी ऐरणीवर आला होता. कापूस शेतकऱ्यांमधे संतापाचा आगडोंब उसळला होता. कापूस आंदोलनाचे सेनापती म्हणून आमदार मोरेश्वर टेमुर्डे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
६ डिसेंबरनंतर राजीवस्त्रविरोधी आंदोलन अधिक प्रखर करण्याच्या दृष्टीने बाबू गेनू स्मृती सप्ताह साजरा करायचा, त्याची सुरुवात २३ नोव्हेंबरला एक दिवसाचा रास्ता रोको करून करायची, नंतर ६ डिसेंबरपासून राजीवस्त्र घालणाऱ्यांना रास्ता रोको करायचा, नंतर १२ डिसेंबरला सेवाग्रामला रेल रोको करायचा व शेवटी १२ डिसेंबरनंतर पुढाऱ्यांना गावबंदी करायची असे ठरले. त्यानुसार अनेक ठिकाणी चक्का जाम (रास्ता रोको) केला गेला.
तशा पहिल्याच प्रसंगी, ६ डिसेंबरलाच, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पोलिसांनी गावोगावी प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केली. स्वतः शरद जोशी यांना व त्यांच्याबरोबरच्या विजय जावंधिया वगैरे बारा शेतकरी कार्यकर्त्यांना त्याच दिवशी हिंगणघाटवरून वर्धा येथे येत असताना अटक केली गेली.
भाऊसाहेब बोबडे यांच्यासारखे नामांकित वकील याप्रसंगी जोशींच्या मदतीसाठी उभे राहिले. सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश असलेल्या शरद बोबडे यांचे हे वडील. त्यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल करून दोन दिवसांतच जोशी यांची सुटका करवली. पण मग सरकारने लगेच त्यांना पुन्हा पकडले. तेही स्मगलर्स व समाजकंटक यांच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली!
२०० ◼ अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
