असल्याने त्यांचे त्या वर्षी बारा कोटी रुपये नुकसान झाले होते.
जोशींनी केलेले एकूण हिशेब हे इतके शास्त्रशुद्ध होते, की व्यापाऱ्यांनी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी वा अन्य कोणीही त्याला आंदोलनापूर्वी वा नंतरही कधी आक्षेप घेतला नव्हता. आपली वैचारिक बैठक अशा प्रकारे पक्की झाल्यानंतर २४ फेब्रुवारी रोजी निपाणीला तंबाखू शेतकरी व कामगार यांचा एक मोठा संयुक्त मेळावा शरद जोशींनी घेतला. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी म्हणून २१, २२ व २३ फेब्रुवारी ह्या तीन दिवसांत त्यांनी बेळगाव व कोल्हापूर ह्या जिल्ह्यांचाही दौरा केला होता; एकूण १५ सभा घेतल्या होत्या. त्यात एका स्थानिक कृतिसमितीची स्थापना केली गेली. कृतिसमितीचे अध्यक्ष होते कर्नाटकचे वरिष्ठ गांधीवादी नेते अण्णू गुरुजी. इतर सदस्य होते कोल्हापूरचे एस. के. पाटील, संकेश्वरचे बसगौंडा पाटील, अकोळचे आय. एन. बेग आणि सातप्पा शेटके, गळतग्याचे एस. टी. चौगुले, एकसंब्याचे दत्ता पांगम, कापशीचे शामराव देसाई, निपाणीचे गोपीनाथ धारिया ऊर्फ भाई आणि आयेशा दिवाण ऊर्फ चाची.
जोशींनी सर्वांच्या वतीने शासनाला पुढील मागण्या सादर केल्या :
१. तंबाखूला सध्या दिला जाणारा किलोमागे सहा ते सात रुपये हा दर अत्यंत कमी असून त्यात शेतकऱ्याचे वर्षानुवर्षे प्रचंड नुकसान होत आले आहे. तंबाखूच्या दानुसार एका कलोमाग किमान १० रुपये, १२ रुपये किंवा १५ रुपये एवढा उत्पादनखर्चावर आधारित असा भाव मिळायलाच हवा. हा भावदेखील खूप कमीच आहे, पण त्यामुळे फायदा नाही झाला तरी निदान त्याचा उत्पादनखर्चतरी बढेशी भरून निघेल. तो भाव द्यायलाही जर व्यापारी तयार झाले नाहीत, तर सरकारने तंबाखूची खरेदी करावी व एवढा भाव तरी शेतकऱ्याला मिळवून द्यावा.
२. सूट म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारांनी वजनात कपात न करता एक बोद (म्हणजे ६० किलो) तंबाखूमागे फक्त दोन किलो सूट पकडावी.
३. मार्केट सेस व एन्ट्री फी मार्केट अॅक्टनुसार व्यापाऱ्यांनीच भरायची असते. पण सध्या शेतकऱ्याकडून ती जुलमाने वसूल केली जाते. तसे न करता यापुढे तो कर व्यापाऱ्यांनीच
भरावा.
४. वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याकडून वसूल केला जाऊ नये. साखर कारखाने ज्याप्रमाणे उसाच्या वाहतुकीचा खर्च स्वतः उचलतात, त्याचप्रमाणे इथेही वाहतुकीचा खर्च तंबाखू विकत घेणाऱ्या विडीकारखानदारांनी उचलावा.
५. खरेदी-विक्रीचा करार लेखी व्हावा व त्याची एक प्रत शेतकऱ्यालाही दिली जावी.
६. माल बाजारात आणल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याचे वजन केले जावे.
७. झालेल्या हिशेबाचे पैसे वजन केल्यानंतर लगेचच शेतकऱ्याला दिले जावेत व ते शक्य नसेल तर निदान पुढील सात दिवसांच्या आत ते हमखास दिले जावेत.
१७४ - अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
