ह्या सगळ्यामागे शरद जोशींचा हेतू अगदी स्वच्छ होता आपल्या नेहमीच्या
पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी ह्या पिकाचा त्यांना शास्त्रशुद्ध अभ्यास करायचा
होता. तंबाखूवर ब्रिटिश काळापासून, म्हणजे साधारण १९४३ सालापासून, अबकारी कर
(एक्साइज) लागू आहे व त्यामुळे तंबाखू पिकाची विस्तृत नोंद अबकारी खाते करत असते.
एकूण किती जमिनीवर तंबाखू लावला आहे व विशिष्ट शेतात एकूण किती तंबाखूची झाडे
आहेत, ह्याची नेमकी नोंद तलाठ्याकडे करावी लागते. एकूण किती किलो तंबाखू पिकला
ह्याचीही नोंद होते. इतर पिके शेतकरी कितीही काळ स्वतःकडे ठेवू शकतो, पण तंबाखूचे
पीक ठराविक काळापेक्षा अधिक तो स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, ते बाजारात आणून विकावेच
लागते. एकूण किती तंबाखू विकला ह्याचीही नोंद होई. अबकारी खात्याकडील व
तलाठ्यांकडील या नोंदींचाही जोशींना उपयोग झाला. त्यांच्या अभ्यासानुसार चिकोडी
तालुक्यातील सुमारे साठ हजार एकर जमीन तंबाखूखाली होती व तेथील ९५ टक्क्यांहून
अधिक भूधारक पाच एकरांहून कमी जमिनीचे मालक होते. म्हणजेच अनेकांना वाटायचे
त्याप्रमाणे तंबाखूचा शेतकरी हा बडा शेतकरी आहे हा भ्रमच होता, प्रत्यक्षात ९५ टक्के
शेतकरी हे अल्पभूधारकच होते.
जोशींनी प्रथम शेतीवरील खर्चाचा व्यवस्थित हिशेब काढला. एका एकरात सरासरी
२७० किलो तंबाखू निघत होता व त्यावर एकूण सरासरी खर्च रुपये ३०८० इतका होता.
म्हणजेच किलोमागे उत्पादनखर्च होता अकरा रुपये चाळीस पैसे. त्याच्या विक्रीचे मात्र सध्या
किलोमागे सरासरी साडेसहा रुपये ह्या दराने जेमतेम रुपये १७५५ मिळत होते. म्हणजेच
त्याला प्रत्येक किलोच्या विक्रीमागे चार रुपये नव्वद पैसे किंवा एका एकरामागे रुपये १३२५
नुकसान होत होते. तो कायमच कर्जबाजारी असण्याचे तेच प्रमुख कारण होते. पण
उत्पादनखर्च कसा काढायचा ह्याची त्या शेतकऱ्याला कल्पनाच नसल्याने आपण प्रत्यक्षात
ह्या सौद्यात किती नुकसानीत जातो आहोत ह्याची त्याला जाणीवच नव्हती. जोशी यांनी
उत्पादनखर्च कसा काढायचा हे आधी शेतकऱ्यांना दाखवून दिले.
याहूनही अधिक भाव देणे व्यापाऱ्यांना अगदी सहज परवडण्यासारखे होते हेही त्यांच्या
लक्षात आले होते. एक किलो तंबाखूपासून ५००० विड्या तयार होत होत्या व दर एक हजार
विड्यांमागे एक रुपया अबकारी कर होता. म्हणजेच एक किलो तंबाखूपासून सरकारला पाच
रुपये अबकारी कर म्हणून मिळत, तर शेतकऱ्याला मात्र ह्या एक किलो तंबाखूच्या विक्रीतून
फक्त साडेसहा रुपये मिळत. पुढे तर सरकारने विडीवरचा अबकारी कर दुप्पट केला, म्हणजेच
एक हजार विड्यांमागे दोन रुपये एवढा केला. त्यामुळे सरकारला दर किलो तंबाखूमागे हा
रुपये मिळू लागले! शेतकऱ्याला मिळणारा तंबाखूचा भाव मात्र तेवढाच, म्हणजे किलोला
साडेसहा रुपये, राहिला! म्हणजेच तंबाखू शेतीचा खरा फायदा राबणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा
अबकारी कर गोळा करणाऱ्या सरकारलाच होत होता!
केंद्र सरकारला १९७९-८० या सालात एक्साइज ड्युटी म्हणून ह्या भागातून २१ कोटी
रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले होते व शेतकऱ्यांना मात्र उत्पादनखर्चापेक्षाही खूप कमी भाव मिळत
धुमसता तंबाखू ■ १७३
