पाटील ह्यांच्यासारख्या नेत्या स्वत:च पुढे उसाला तीनशेचा भाव मिळालाच पाहिजे असे म्हणू लागल्या. नरेन्द्र तिडके, रामकृष्ण मोरे यांसारखे इंदिरा काँग्रेसचे नेते उघड उघड शेतकऱ्यांची बाजू घेऊ लागले. शंकरराव कोल्हे, यशवंतराव मोहिते यांसारखे स्वतः कारखान्यांशी संबंधित असलेले नेते तीनशेची मागणी अगदी योग्य आहे असेच म्हणत होते. मोहिते यांनी जाहीर सभेत सांगितले की “तीनशे रुपये भाव मागणाऱ्यांना तुरुंगात घालू असे कोणी म्हणत असेल, तर सर्वांत आधी मी तुरुंगात जायला तयार आहे. मी तर म्हणेन, की शेतकरी तीनशे रुपये मागतात हेच मुळात कमी आहे. उसाचा उत्पादनखर्च ४४८ रुपये आहे व शेतकऱ्यांनी तेवढा भाव मागायला हवा." इतरांपेक्षा ह्या प्रश्नाबाबतचे त्यांचे ज्ञान अधिक होते. इंदिरा काँग्रेसचे सरचिटणीस वसंतदादा पाटील तर इंदिरा काँग्रेसच्या २५ खासदारांसह केंद्रीय शेतीमंत्री राव बिरेंद्र सिंग यांना दिल्लीत जाऊन भेटले व त्यांनी संघटनेने केलेल्या मागण्याच स्वतःच्या म्हणून सादर केल्या. 'उसाला तीनशे रुपये भाव दिला तर सगळे साखर कारखाने मोडीत काढावे लागतील' असे अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी म्हणणारे व त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले शरद पवार नोव्हेंबरमध्ये संघटनेला मिळणारा पाठिंबा बघून 'उसाला तीनशेच काय, साडेतीनशे रुपये भाव मिळायला हवा' असे म्हणू लागले व त्यासाठी त्यांनी नागपूरला शेतकऱ्यांची एक दिंडीही काढली.
अगदी अल्प काळात झालेल्या ह्या मतपरिवर्तनामागचे कारण उघड होते. प्रत्येकाला आपापला मतदारसंघ जपायचा होता व त्यासाठी शेतकऱ्यांची ही एकमुखी मागणी उचलून धरणे त्यांना भाग होते. शिवाय, एवीतेवी शेतकऱ्यांची ही मागणी सरकारला मंजूर करावीच लागणार आहे, तेव्हा आपल्या प्रयत्नामुळेच हा भाव मंजूर झाला असे सगळ्यांना दाखवायचे, त्याचे श्रेय स्वतःच लाटायचे हा विचारही त्यामागे होता. अर्थात जोशींना आता शेतकऱ्यांच्या हृदयात असे काही स्थान प्राप्त झाले होते, की तिथून त्यांना हटवणे आता केवळ अशक्य होते.
राजकीय मंचावर घडणाऱ्या अशा सगळ्या हालचालींचा परिणाम सरकारवर होणे स्वाभाविक होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आहेत असे बहतेक नेत्यांचे म्हणणे होते व ते मुख्यमंत्रांच्या कानावर सारखे जातच होते. दिल्लीहूनही सतत हा लढा लवकर मिटवावा असा दबाव येत होता. कारण इतर राज्यांमधील शेतकरीही ह्या आंदोलनाकडे डोळे लावून बसले होते. अंतुले हे केंद्र सरकारच्या मर्जीतले मुख्यमंत्री होते. केंद्राकडून येणारा दबाव त्यांनाही अस्वस्थ करत होता. 'कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही संघटनेच्या मागण्या मान्य करणार नाही, त्यांचे हे आंदोलन कठोर पावले उचलून आम्ही मोडून काढू' असे पुन्हा पुन्हा म्हणणाऱ्या अंतुलेंना शेवटी ह्या मागण्या मान्य कराव्याच लागल्या. २६ नोव्हेंबर रोजी अंतुले यांनी कुलाबा जिल्ह्याचे 'रायगड' असे नामांतर केले व त्यानंतर दोनच दिवसांनी, म्हणजे २८ नोव्हेंबर रोजी, ते शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार परत मिळवून आणण्यासाठी लंडनला रवाना झाले. पण मधल्या एका दिवसात, २७ नोव्हेंबर रोजी, वेळात वेळ काढून त्यांनी उसाला प्रती टन ३०० रुपये आणि कांद्याला प्रती क्विटल ५५ ते ७० रुपये भाव देण्याचे घोषित केले. सर्व नेत्यांची व शेतकऱ्यांची तुरुंगातून सुटका करायचेही आदेश दिले. त्यानुसार २८
