पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/१५७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

मिळालाच पाहिजे असे त्यांनी जाहीररीत्या मान्य केल्यावर तो भाव नाकारणे इतर कारखान्यांना आता अशक्य होऊन बसले.

 टनाला तीनशे रुपयांच्या मागणीमागची थोडी पार्श्वभूमी इथे लक्षात घ्यायला हवी. उसाला त्यावेळी सरासरी फक्त १४५ रुपये भाव कारखाने देत होते (आकडेवारी १९८० सालची) व त्यातून शेतकऱ्याचा किमान २९० रुपये हा उत्पादनखर्चही भरून निघणारा नव्हता. शिवाय शेतकऱ्याला इतका कमी भाव देऊनही ग्राहकाला मात्र ती साखर खुल्या बाजारात दहा रुपये किलो भावाने विकली जात होती. आता शेतकरी ३०० रुपये भाव मागत होते. पण तो भाव देऊनही ग्राहकाला सध्या इतक्याच भावाने साखर मिळणे सहज शक्य होते असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे होते. यासाठी संघटनेने आपले हिशेब जाहीरपणे मांडलेही होते.

 साखरेचा उत्पादनखर्च काढणे हे तसे किचकट काम आहे, कारण उसाचा दर्जा, कारखान्याची क्षमता वगैरे अनेक घटकांवर हा खर्च अवलंबून असतो. पण सामान्य वाचकाच्या दृष्टीने एक टन उसात साधारण १०० किलो साखर होते असे गृहीत धरता येईल. उसापासून साखर बनवायच्या प्रक्रियेचा खर्च टनामागे साधारण सव्वाशे रुपये धरता येईल. म्हणजेच एक टन उसामागे शेतकऱ्याला ३०० रुपये भाव दिल्यावरही १०० किलो साखरेचा उत्पादनखर्च ३०० + १२५ म्हणजे सुमारे ४२५ रुपये असाच येणार होता; म्हणजेच एका किलोला सव्वा चार रुपये. कारखान्याची कार्यक्षमता वाढवली व उसाचा दर्जा वाढवला तर हा खर्च अर्थातच याहूनही कमी करता आला असता, पण तो भाग नंतरचा. म्हणजेच ही साखर सध्याच्या परिस्थितीतही दहा रुपये किलो भावानेच ग्राहकाला विकणे, शेतकऱ्याला वाढीव भाव दिल्यावरही, सहज शक्य होते. शेतकऱ्याला कमी भाव देऊन साखर कारखाने किती अतिरिक्त नफा मिळवत होते व त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून किती मोठ्या प्रमाणावर पैसा राजकारणासाठी उपलब्ध होत होता ह्याचा अंदाज आपण यावरून बांधू शकतो.
 एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सहकारी साखर कारखानदारीचे स्थान समजून घेतले तर जोशींच्या या ऊस आंदोलनाचे नेमके महत्त्व लक्षात येते. महाराष्ट्रात प्रवरानगरचा वा माळीनगरचा कारखाना हे खूप पूर्वीच उत्तम प्रकारे उभे राहिले होते. धनंजयराव गाडगीळ व वैकुंठलाल मेहता यांनी सहकारी कारखानदारीला भक्कम तात्त्विक पाया घालून दिला होता. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची चर्चा देशभर होत होती. स्वतः पंडित नेहरूंसारख्यांनीही तिचे कौतुक केले होते. साहजिकच ग्रामीण भागात समृद्धी यावी म्हणून, आपल्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर छोटी-मोठी सत्तास्थाने देता यावी व त्यातून आपली सत्ता अधिक बळकट व्हावी म्हणून आणि इतरही अनेक कारणांनी सहकारी कारखानदारीला महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर काँग्रेस सरकारने खूप प्राधान्य दिले. शेतकऱ्यांनी जेमतेम दहा टक्के भाग भांडवल उभे केल्यावर सरकार उरलेले ९० टक्के भांडवल पुरवत होते. दैनंदिन कामकाजासाठी पैसा उभा राहावा म्हणून सरकार बँकांना स्वतः हमी देत होते. एखादा कारखाना डबघाईला आला तर त्याला मदत करायलाही सरकार पुढे येत होते. साहजिकच

उसाचे रणकंदन १४९