पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/१४८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 "तुम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचं काम करत आहात. कैद्यांच्या दृष्टिकोनातून आम्ही तुम्हाला वागवणार नाही. ह्या जेलमध्ये ए किंवा बी दर्ध्याच्या कैद्यांची सोय नाही, त्यामुळे तुम्हाला सर्वसाधारण कैद्यांप्रमाणेच राहावं लागेल. परंतु आमच्याकडून शक्य होतील तितक्या सगळ्या सोयी आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ." त्यानंतर जेलरसाहेब म्हणाले, "माझ्या स्वतःच्या तीन एकर शेतातला कांदा अजून शेतात पडून आहे. कांद्याला असाच कमी भाव मिळत राहिला तर मलाही खरोखरच ही शेती परवडणार नाही."

 जेलरसाहेबही समदःखीच निघाले!

 पण असा अनुभव यायचा हा शेवटचाच प्रकार; त्यानंतर मात्र प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी पोलीस शेतकऱ्यांना खूप क्रूरपणे झोडपून काढत.

 ३ जून रोजी रिमांडचे दहा दिवस पूर्ण होत होते. सगळ्यांना खेड तालुका कोर्टात हजर केले गेले. आंदोलकांच्या वतीने अॅडव्होकेट साहेबराव बुटे व दोन-तीन सहकारी वकिलांनी काम पाहिले. आमदार राम कांडगे हेदेखील काही मदत लागली तर ती करायला तिथे हजर होते. संध्याकाळी पाचच्या सुमारास दहा दिवसांच्या रिमांडमधून सगळ्यांची जामिनावर सुटका झाली. कांदा आंदोलन चालू असताना जोशी नेहमी शिवकाळाचा संदर्भ देत. तीनशे वर्षांपूर्वी जगाच्या दृष्टीने नगण्य असलेल्या मावळ्यांनी चाकणला इतिहास घडवला. स्वराज्याची लढाई झाली नसती तर कित्येक तानाजी, बाजीप्रभू, येसाजी आणि सावळ्या तांडेल जगाला अज्ञात राहिले असते. त्याचप्रमाणे शेतकरी आंदोलन झाले नसते तर इथले बाबूलाल परदेशी किंवा शंकरराव वाघ यांच्यासारखे हिरे समुद्राच्या तळातल्या रत्नांप्रमाणे अज्ञातच राहिले असते. ह्या सर्व कालखंडात हे दोघे जोशींचे जणू दोन हातच बनले होते. पुढेही अनेक वर्षे त्यांनी आंदोलनात अत्यंत इमानी अशी आणि सन्मानाची कुठलीही अपेक्षा न ठेवता जिवाभावाची साथ दिली. या काळात मामा शिंदे यांचीही खूप मदत झाली. बाकीचे तुरुंगात असताना शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवायचे मोठे काम त्यांनी केले.

 शेतकरी संघटनेने आंदोलनासाठी प्रथम कांदा हे पीक निवडले हा कदाचित धोरणपूर्वक घेतलेला निर्णय नसेल व त्यामागे मुख्यतः परिस्थितीचाच रेटा असेल, पण ती निवड अगदी अचूक ठरली हे नक्की. सबंध देशामध्ये त्यावेळी कांद्याचे जे पीक येई, त्यापैकी ६० ते ७० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात व्हायचा व त्यापैकी ५० टक्के कांदा हा नाशिक व पुणे जिल्ह्यांच्या फक्त पाच तालुक्यांत व्हायचा. म्हणजे देशातला जवळजवळ एक तृतीयांश कांदा ह्या पाच तालुक्यांत होत होता. एवढ्या सीमित भूभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या पिकाचे उत्पादन एकवटले आहे, असे एरव्ही दिसत नाही. बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याचे आंदोलकांचे सामर्थ्य उघड होते. कुठल्या शेतीमालाचे आंदोलन कुठे परिणामकारक होऊ शकते ह्याचेही एक भान ह्या आंदोलनाने दिले. जोशींच्या मते विशिष्ट किमतीखाली कांदा विकायचाच नाही हा निर्धार इथल्या शेतकऱ्यांनी केला, तर देशभरच्या ग्राहकांना कांदा अधिक

१४०अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा