पान:अंगारवाटा...शोध शरद जोशींचा (Angarwata…Shodh Sharad Joshincha).pdf/११८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

स्वच्छतागृहे, प्रत्यक्ष व्यापारासाठी प्रशस्त जागा, मालाच्या कुठल्या ढिगासाठी कुठल्या व्यापाऱ्याने किती रुपयांची बोली लावली आहे याची नेमकी नोंद ठेवणारी यंत्रणा, संगणक वगैरे सुविधा, विकल्या गेलेल्या मालाचा त्वरित हिशेब होऊन शेतकऱ्याच्या हाती त्याचे पैसे द्यायची व्यवस्था वगैरे सोयी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मुळात योजना होती.
 प्रत्यक्षात यातले फारसे काही झाले नाही. फक्त सरकारी जमिनीवर, सरकारी पैशाने मोठी मोठी मार्केट यार्ड्स उभी राहिली, तिथे समिती सदस्यांची सुसज्ज कार्यालये तयार झाली आणि शेतकऱ्याचे हित सांभाळले जाण्याऐवजी त्याचे अधिकाधिक शोषण करणारी एक साखळीच तयार झाली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणावर होऊ लागला. सगळा मनमानीचा कारभार. समितीसदस्यांशी संगनमत करून व्यापारी आपला स्वार्थ साधू लागले. आलेल्या शेतीमालाचे वजन करणारे मापारी, तो माल इकडून तिकडे हलवणारे हमाल, मालाची गुणवत्ता ठरवणारे निरीक्षक, पैशाचा हिशेब ठेवणारे कर्मचारी हे सगळेच शेतकऱ्याला नाडू लागले. एकाधिकारशाहीमुळे लाचार बनलेल्या शेतकऱ्यापुढे त्यांची मर्जी राखल्याशिवाय दुसरा काही मार्गच नव्हता.
 ह्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणावी म्हणून बऱ्याच नंतर, म्हणजे २००४ साली, राज्य सरकारने एक तज्ज्ञांची समिती नेमून विस्तृत अहवाल तयार करवला. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. कारण बाजार समिती सदस्यांच्या हितसंबंधांना आळा घालणे व त्यातून त्यांना दुखावणे हे कोणालाच परवडणारे नव्हते. शेवटी सत्तेवरील राजकीय पक्षाला निवडणुका जिंकणे आवश्यक होते व या निवडणुकांवर स्थानिक बाजार समिती सदस्यांची पकड असायची; बहुतेकदा ते सगळे सत्ताधारी पक्षाचेच असत. एकगठ्ठा मते त्यांच्या हाती असत. अगदी कालपरवापर्यंत कुठलेच सरकार त्यामुळे या बाजार समित्यांना धक्का लावू शकले नव्हते. अगदी अलीकडे, म्हणजे २०१६ साली, प्रथमच राज्य सरकारने ह्या बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही बंद केली. म्हणजे या समित्या बरखास्त केल्या गेल्या नाहीत, पण इथेच मालाची खरेदी-विक्री झाली पाहिजे ही अट काढून टाकून खासगी क्षेत्रासाठीही आता हा व्यापार खुला करण्यात आला आहे. याचा काय परिणाम होतो ते कळायला अजून काही कालावधी जावा लागेल. असो.

 जोशी व त्यांचे सहकारी रोज सकाळी या बाजार समितीत येत असत. नाफेडच्या खरेदीबरोबरच सर्व बाजारात फिरून एकूण व्यवहारावर लक्ष ठेवत. नाफेडची खरेदी होत असली तरी त्यावेळी इतर व्यापारीदेखील आपापली खरेदी चालूच ठेवत. त्यांचेही अनेक शेतकऱ्यांशी जुने संबंध असत, ते नाते टिकवून ठेवणे शेतकऱ्यांच्यादेखील फायद्याचे असे. कारण हेच व्यापारी वेळप्रसंगी शेतकऱ्याला कर्जदेखील देत असत. प्रत्येक शेतकऱ्याला अशा कर्जाचीदेखील कायम गरज असे. अशा व्यापाऱ्यांकडूनदेखील खरेदी नियत दरातच होणे आवश्यक होते. शिवाय, मालाचा दर्जा नीट तपासला जातो आहे की नाही ह्याकडेही लक्ष ठेवावे लागे. इतर कुठल्याही मालाप्रमाणे कांद्याच्या बाबतीतही गुणवत्तेनुसार दर कमी-जास्त

११८अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा