एक दुर्दैव म्हणजे, महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी मात्र ह्या शेतकरीविजयाला काहीच महत्त्व दिले नाही. बहुतेक ठिकाणी ही बातमीसुद्धा छापून आली नाही.
प्रत्यक्ष आंदोलन संपल्यावरही आणि नाफेडमार्फत वाढीव दराने कांदा खरेदी करायचे नक्की झाल्यावरही, नेमक्या त्याच दराने खरेदी होते आहे, का त्यापेक्षा कमी दर शेतकऱ्याला दिला जात आहे, हे तपासण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रोज हजर असणे आवश्यक होते.
इथे शहरी वाचकाच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती ह्या व्यवस्थेबद्दल थोडे लिहायला हवे. बाजारपेठ हा शब्द तसा खूप व्यापक आहे; त्यातील शेतकऱ्याशी सर्वाधिक संबंध येणारा विशिष्ट भाग म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. शेती हा जगातला सगळ्यांत पहिला व्यवसाय असल्याने शेतीचा व्यापार हाही अगदी पहिल्यापासून सुरू झालेला व्यवहार आहे. शतकानुशतके हा व्यापार खासगी क्षेत्रातच चालू होता. हे व्यापारी अनेक प्रकारे अशिक्षित व गरीब शेतकऱ्यांना फसवत असत. त्या फसवणुकीला आळा बसावा म्हणून पुढे शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या. अशा समित्या देशभर सगळ्याच राज्यांत आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ३०० आहेत. जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती, वेगवेगळ्या सहकारी संस्था वगैरेंप्रमाणे या बाजार सामित्यांचेही नियंत्रण लोकनियुक्त सदस्य करतात. प्रत्यक्षात मात्र अन्य ठिकाणी होते तेच इथेही होते. सर्व समाजाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात काही मूठभर मंडळीच सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवतात. सरकारी कायद्यानुसार शेतीमालाचा सर्व व्यापार ह्या समित्यांमध्येच होऊ शकतो; आपला माल इतर कुठेही वा कोणालाही विकायचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नसते. पुन्हा कुठलाही व्यापारी बाजार समित्यांमध्ये येऊन खरेदी-विक्री करू शकत नाही; त्यासाठी बाजार समितीकडून विशिष्ट परवाना घ्यावा लागतो व परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच इथे प्रवेश करता येतो. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नाड्या या समितीच्या हातात असतात तसेच व्यापाऱ्यांच्या नाड्याही. साहजिकच या समित्यांच्या हाती प्रचंड सत्ता एकवटलेली असते. उद्योगक्षेत्रावरील सरकारी बंधनांची सर्वसामान्य नागरिकालाही बऱ्यापैकी माहिती असते, त्यांतून तयार झालेल्या लायसन्स-परमिट राजवर भरपूर चर्चाही होत असते; पण त्याहूनही कितीतरी अधिक जाचक बंधने शेतीक्षेत्रावर आहेत व यांची काहीच चर्चा शहरी वर्गात होत नाही.
चांगल्या उद्देशाने सुरू झालेल्या असंख्य सरकारी योजनांप्रमाणे या बाजार समित्यांनाही काळाच्या ओघात शोषणकर्त्यांचे विकृत स्वरूप प्राप्त झाले. आजारापेक्षा औषध अधिक घातक ठरले. सर्व शेतीमालाच्या व्यापारात त्यांची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) असल्याने, कोणाचीच स्पर्धा नसल्याने, आपण काहीही केले तरी शेतकऱ्याला आपल्याकडे येण्याशिवाय काही पर्यायच नाही हे त्यांना ठाऊक होते. इथे होणाऱ्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर बाजार समिती स्वतःचा कर लावते व त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांनी माल ठेवायला मोकळी जागा, तो साठवायला गुदामे, शीतगृहे, पुरेसे वाहनतळ, अचूक वजनकाटे, बसायची-जेवायची सोय,
