सर्वांसमोर येऊन उभ्याने बोलायला सुरुवात केली. इतका वेळ ज्यांनी त्यांना अनुल्लेखाने मारले होते ते इतर नेतेही आता कान टवकारून त्यांचे म्हणणे ऐकू लागले. कलेक्टर स्वतःच जोशींना इतके महत्त्व देतो आहे म्हटल्यावर त्यांचाही नाइलाज होता!
"माल जेव्हा शेतकऱ्याच्या हाती येतो व मालाला मागणी असल्याने शेतकऱ्याला चार पैसे अधिक मिळायची शक्यता असते, तेव्हाच निर्यातबंदी करून भाव पाडायचे, आणि माल व्यापाऱ्याकडे गेला, की मात्र निर्यात खुली करून टाकायची, हे सरकारी धोरण शेतकऱ्याच्या जिवावर उठलं आहे. ते बदललंच पाहिजे," हे जोशींचे मुख्य प्रतिपादन होते. ते त्यांनी अनेक उदाहरणे देऊन उत्तम प्रकारे सिद्ध केले. शेवटी ते म्हणाले, “दुष्काळ पडला, की जे सरकार स्वत:च ठरवलेल्या अत्यल्प भावात शेतकऱ्याकडचा शेतीमाल लेव्हीच्या स्वरूपात जबरदस्तीने काढून घेतं, ते सरकार अशा अडचणीच्या वेळी शेतकऱ्याच्या मदतीला का येत नाही? फायदा बाजूला राहू द्या, पण त्याचा उत्पादनखर्च तरी भरून निघेल एवढा भाव सरकार त्याला का मिळवून देत नाही? शेतकऱ्याने जगावं असं सरकारला वाटत नाही का?"
काही क्षण कार्यालयात सगळे स्तब्ध होते. आपली भूमिका सरकारपुढे जाहीररीत्या मांडणारे जोशींचे हे आयुष्यातील पहिले प्रतिपादन, स्वतः कलेक्टरनी त्यांचे जवळ जवळ दहा मिनिटांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकले. मग स्वतःच पुढाकार घेऊन कांद्यासाठी वाढीव दराची शिफारस करायचे त्यांनी कबल केले व त्याच दिवशी तसे प्रत्यक्षात केलेही. शेवटी सरकारने नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India) या शासकीय संस्थेला ४५ ते ५० रुपये क्विटल या भावाने कांदा खरेदी करायचा तातडीचा आदेश दिला. त्यानंतरच बाजारपेठेत नाफेडकडे आपला कांदा द्यायला शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. अशा प्रकारे 'रास्ता रोको'च्या नुसत्या इशाऱ्याने व जोशी यांनी आपली बाजू कलेक्टरकडे प्रभावीपणे मांडल्याने काम झाले; प्रत्यक्ष संघर्ष असा या वेळी करावा लागला नाही.
ह्या प्रसंगानंतर राजकीय नेते जोशींना अगदी पाण्यात पाहू लागले. आजवर ह्या आंदोलनापासून ते कटाक्षाने दूर राहिले होते. किंबहुना जोशींची त्यांनी कुचेष्टाच केली होती. कदाचित असले शेतकऱ्यांचे आंदोलन कधीच यशस्वी होणार नाही अशी त्यांची अटकळ होती. शिवाय, ज्यात आपले नेतृत्व नाही, ज्याचे श्रेय आपल्याला मिळणार नाही, अशा आंदोलनात सहभागी होण्यात कुठल्याच राजकारण्याला स्वारस्य नव्हते. त्यांनी आजवर फक्त मतांसाठी व गर्दी जमवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वापर केला होता. जोशींचा विजय हा त्यांना स्वतःचा पराजय वाटला.
राजकारण्यांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनाही मिळालेला हा मोठाच धक्का होता. त्यापूर्वी कधीच नाफेडने कांदाखरेदी केली नव्हती; कांद्याचा सर्व व्यापार खासगी व्यापाऱ्यांच्याच हातात होता.
शेतकऱ्यांचे हे यश खूप मोठे होते. आपल्या ताकदीचा त्यांना आलेला हा पहिला प्रत्यय होता. या आंदोलनाचा एक परिणाम म्हणून २५ एप्रिल १९७८ रोजी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी रद्द केली. चाकणसारख्या छोट्या गावातील आंदोलनाची थेट दिल्लीने दखल घेतली होती.
