आंतरराष्ट्रीय समाजवादाच्या घोषणा कालपरवापर्यंत करणारेही गळा काढून सुरात सूर मिसळत आहेत. नेहरूकाळापासून राष्ट्रीय स्वावलंबनाचे धोरण संपले. आता परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व सगळ्या देशात प्रस्थापित होणार असा विलाप ही मंडळी ऊर बडवीत करत आहेत.
नेहरू काळात देश स्वावलंबी झाला नाहीच. याउलट, १९४७ सालच्या तुलनेनेदेखील तो बाहेरील जगाच्या तुलनेने अधिक मागासलेला झाला. तंत्रज्ञानात मागे पडला, व्यापारात मागे पडला आणि कर्जात नाकात पाणी जायची वेळ येईपर्यंत बुडाला.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या हे जर संकट असेल तर आजही सगळा देश शहरी भद्र लोकांना सकाळच्या दंतमंजनापासून ते झोपेअगोदर आवश्यक असलेल्या बोर्नव्हिटापर्यंत, कपड्यांच्या साबणापासून धुण्याच्या पावडरपर्यंत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरच अवलंबून आहे. शेतीचेही सारे तंत्रज्ञान विलायतीच आहे. कारखानदारी तर विलायती, जुन्यापुराण्या तंत्रज्ञानावरच चालली आहे. फरक एवढाच की सध्या सरकारी लायसेंस-परमिटच्या आधाराने पुढाऱ्यांच्या मेहरनजरेतील एकदोन बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशातील एखाद्या सरकारी कृपादृष्टीतील भांडवलदाराशी हातमिळवणी करून आपली मक्तेदारी पक्की करून बसले आहेत. 'डंकेल प्रस्ताव' कधीकाळी अंमलात आला तर प्रत्येक क्षेत्रात पाचपंचवीस बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्पर्धा करायला उतरतील. अधिकाधिक गुणवत्तेचा आणि कमीतकमी किमतीचा माल ग्राहकराजासमोर ठेवून त्याला खुश करण्यासाठी एकच दंगल उडून जाईल.
ज्यांना स्वतःचा स्वार्थ साधायचा असतो ते धर्माचे आणि राष्ट्राचे नाव घेऊन स्वतःच्या पदरात लाभ पाडतात. या नियमाप्रमाणेच अनेकांना आता राष्ट्रीयत्वाचा पुळका आला आहे आणि परकीय उत्पादक हिंदुस्थानी बाजारपेठेत उतरले तर भारतीय तंत्रज्ञानाचे काय होणार अशी त्यांना चिंता पडली आहे.
तंत्रज्ञानात भारत मागासलेला आहे याची कारणे अनेक आहेत; सामाजिक,आर्थिक आणि धार्मिकसुद्धा. १९९२ साली ज्या देशात त्रेतायुगातील मंदिराबद्दल वाद माजू शकतात तो देश तंत्रज्ञानात मागासलेला असणारच. वर्षानुवर्षांचे हे मागासलेपण दूर करण्याचा एक प्रयोग 'नेहरूकाळात झाला. इंडियातील कारखानदारांना संरक्षण द्यायचे, उत्तेजन द्यायचे, त्यासाठी भारतातील शेतकरी भरडला गेला तरी चालेल हे नेहरू व्यवस्थेचे धोरण; पण त्याचा फायदा इंडियातील मूठभर लोकांना झाला. देशाचे मागासलेपण तसेच राहिले. मग
