डंकेल प्रस्ताव भारत सरकारने मान्य करण्याचे जाहीर केले आहे. जाहीर करण्याचे काम खरे म्हटले तर खुद्द पंतप्रधानांनी, निदान व्यापारमंत्र्यांनी लोकसभेत करावयास पाहिजे होते; पण हे काम सोपवण्यात आले व्यापारमंत्र्यांच्या सचिवाकडे. तो सचिवही असा की, डंकेल प्रस्तावाची मान्यता जाहीर केल्यानंतर महिन्याभरात सेवानिवृत्त होणारा. एवढा महत्त्वाचा निर्णय पण त्याची घोषणा झाली पत्रकारांच्या मुलाखतीत!
या प्रस्तावाला मान्यता देण्याखेरीज काही गत्यंतर नव्हतेच, फक्त खुलेआमपणे 'नेहरूव्यवस्था' मोडली आहे आणि खुल्या व्यवस्थेकडे जाणे अपरिहार्य आहे हे सांगण्याची शासनाची हिंमत होत नव्हती. कृषिमंत्री बलराम जाखर कर्नाटकात गरजले, "डंकेल प्रस्तावामुळे आम्ही शेतकऱ्याला कोणतीही तोशिस पोहोचू देणार नाही." परवा नाशिक जिल्ह्यात हेच बलराम जाखर आले आणि खाजगी बैठकीत म्हणाले, "जाहीरपणे आम्हाला असे बोलावेच लागते; एरव्ही डंकेल प्रस्तावाला मान्यता देण्याखेरीज काही पर्याय नाही."
पण मान्यता देतानासुद्धा सरकार 'अगं अगं म्हशी' म्हणत खुल्या व्यवस्थेकडे जात आहे. मूळ प्रस्तावात काही किरकाळ बदल घडवून आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. निदानपक्षी हिंदुस्थानला काही सोयीसवलती मिळाव्यात असा प्रयत्न करणार आहोत अशी गयावया करत सरकारने डंकेल प्रस्तावाला मान्यता जाहीर केली आहे.
या घोषणेने डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सगळ्यांनी मोठा हंबरडा फोडला आहे. लायसेंस-परमिट राज्यामध्ये गब्बर झालेले, खुल्या बाजारपेठेत उभे राहण्याची हिंमत नसलेले आणि नेहरू काळात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर चोयामाया करणारे सगळेच आक्रोश करीत आहेत.
