आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याच्या धडक कार्यक्रमांमुळे परिस्थितीत थोडाफार फरक पडला आहे. ही सुधारणा टिकवून ठेवायची असेल तर त्याकरिता उत्पादकांना दोन पैसे मिळण्याची हमी असणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात, बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनासंबंधी निर्णय घेता आले पाहिजेत. एक दिवस सकाळी उठून सरकारने हजारो टन तेल आयत केल्याची बातमी त्याच्या डोक्यावर कोसळू लागली तर उत्पादनासंबंधी निर्णय घेणे दुरापास्त होते.
परदेशातून केलेली महागडी आयात, गेल्या वर्षीची ३० लाख टन गव्हाची आयात असो किंवा शेतीमालाची फुकट देणगी स्वीकारणे असो, हीच शेतकरी संघटनेची त्याबाबतची भूमिका राहिलेली आहे.
नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री ए. के. अँटनी मोठा प्रामाणिक माणूस असावा. तेलाची देणगी स्वीकारण्याचे समर्थन त्यांनी अगदी खास नेहरूवादी शब्दांत केले. नरसिंह राव शासनाच्या किमती रोखण्याच्या, स्थिर ठेवण्याच्या आणि त्याचबरोबर नागरी अन्नधान्याच्या पुरवठ्याची खात्री ठेवण्याच्या जगजाहीर धोरणाचा हा भाग आहे.
पण ह्या देणगी-आयातीला विरोध कोणी करावा? खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि व्यापारात असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील मंडळींनी काही फारशी तयारी केली नाही. आरडाओरडा केला आहे तो सहकारी मंडळींनी.
अशा त-हेने देणग्या स्वीकारल्या गेल्या तर तेलबियांच्या देशी उत्पादनास रास्त भाव मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि परिणामतः तेलबियांच्या बाबतीत देश स्वावलंबी बनण्यात अडचणी तयार होतील अशी सहकारी क्षेत्रातील मंडळींनी तक्रार केली आहे. त्यांचे नेते अर्थात 'धारा' उत्पादनाचे आणि सरकारी बाजारपेठ हस्तक्षेप योजने'चे कर्णधार, सूत्रधार, चालक, मालक, पालक डॉ. व्ही. कुरियन.
१९६१ सालापासून डॉ. कुरियन साहेबांनी युरोपातील दुधाची भुकटी आणि चरबी यांची प्रचंड प्रमाणावर देणगी आयात केली. या मालाची देशी बाजारात विक्री केली. ही विक्री चालू बाजारभावापेक्षा कमी भावाने केली. देशातील दुधाचे भाव पाडले आणि त्यातून 'दूध महापूर योजना' उभी केली. त्या योजनेचे मोठे डिमडिम वाजवले. या योजनेमुळे आपण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे पालनकर्ते आहोत असा आव आणला. या कामगिरीकरिता सरकारकडून आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अनेक मानमरातब मिळवले. त्याच कूरियन साहेबांना तेलाची
