धोरणाचा फायदा देशाला व्हायचा असेल तर उत्पादकांच्या डोक्यावरील नोकरदारांचा हा असह्य बोजा कमी होणे आवश्यक आहे.
नोकरदारांविरुद्ध जाण्याची हिंमत कोणा पुढाऱ्याची होणार नाही. पंतप्रधानांचे पाय नोकरदारांविरुद्ध बोलताना कापतात आणि सत्तापिपासखलेआम नोकरदारांच्या बाजूने उभे राहतात. देश वाचविण्यासाठी आता लोकांनीच पुढे झाले पाहिजे. सरकारला बजावून सांगितले पाहिजे की नोकरदारांचा बोजा कोणतेही राष्ट्र सहन करू शकणार नाही. सरकारला कराच्या रूपाने साधने उपलब्ध करता येण्यासारखी स्थिती असती तरीही नोकरदारांवरचा हा खर्च अयोग्य ठरला असता. लोकांनी त्यांना जाच करणाऱ्या नोकरदारांच्या पगाराकरिता काय म्हणून कर द्यावेत? देशभराच्या सर्व करदात्यांनी एकत्र येऊन निश्चय केला पाहिजे की सरकार आपले कामकाज व्यवस्थितपणे चालवत नाही, नोकरदारांवर आणि डामडौलावर सगळे अंदाजपत्रक उधळते तोपर्यंत अशा सरकारला कर देणे अनैतिक आहे. एखाद्या दारूड्याला दिलेले पैसे तो व्यसनातच उडविणार आहे हे माहित असतानाही मदत केली तर ती जशी अनैतिक ठरेल तसेच सरकारला कोणत्याही तहेची रक्कम चुकविणे हे या परिस्थितीत अनैतिक आहे.
दिल्लीच्या महामेळाव्यात सरकारला कोणत्याही तहेची रक्कम न देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी जाहीर केला आहे. इतर उद्योजकांनीही देश वाचविण्याच्या या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. देश वाचविण्याची ही एवढी एकच शक्यता उरलेली दिसते. आता लोकांनीच पुढे होऊन सरकारला शिस्त लावली पाहिजे.
(६-२१ एप्रिल १९९३)
♦♦
