पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/75

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



 अगदी गळ्याशी आल्यानंतर का होईना पंतप्रधानांनी या प्रश्नावर इतक्या स्पष्टपणे बोलण्याची हिम्मत दाखवली याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. योजनाबाह्य खर्चात कपात करण्यासाठी ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील काटकसर समितीच्या अहवालाबाबत चर्चा चालू असताना पंतप्रधानांनी हे धाडस केले. खरे म्हटले तर या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठक सात महिन्यांपूर्वीच व्हायची होती; पण ती बैठक झालीच नाही. ती बैठक झाली असती आणि सरकारी नोकरदारांचा महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय त्याचवेळी झाला असता तर महागाई भत्त्याचा एक हप्ता लगेचच थांबावावा लागला असता. महागाई भत्ता थांबवला गेला तर नोकरदारांत असंतोष वाढेल आणि सरकारी कामकाज चालविणे अशक्य होईल अशी स्पष्ट सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच पंतप्रधानांना दिली होती. सरकारने कच खाल्ली आणि राष्ट्रीय विकास परिषदेची बैठकच रद्द केली.
 सात महिन्यांनी सरकारने एक लहानसे पाऊल पुढे टाकले आहे. एवढा महत्त्वाचा निर्णय संबंधित लोकांना थोडा ओंजारून गोंजारून घ्यावा म्हणजे संघर्षाचा धोका कमी होईल अशी पंतप्रधानांची आखणी असावी. शरद पवार किंवा पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रतिनिधी यांनी महागाई भत्त्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यास विरोध केला; पण, या दोघांच्या विरोधामुळे महागाई भत्ता रोखण्याचा प्रस्ताव स्थगित झाला हे फारसे संभाव्य वाटत नाही. संबंधितांशी विचारविनिमय, सल्लामसलत करून मगच निर्णय घ्यावा असे ठरले. सल्लामसलतीचा हा कार्यक्रम साधारणपणे तीन महिन्यांत आटोपेल असे व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जाहीर केले. म्हणजे, नजीकच्या भविष्यकाळात या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागणार असे दिसते.

 शेतकरी संघटनेने नोकरदारांच्या डोईजड ओझ्याचा प्रश्न १९८९ साली नांदेडच्या अधिवेशनात उठवला. या विषयावर एक अधिकृत ठराव करून प्रशासकीय खर्च एकूण अंदाजपत्रकाच्या रकमेच्या २८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा अशी मागणी केली होती. सरकारी नोकरदारांनी पगारवाढ, भत्ते इत्यादीसाठी संप केला तर शेतकरी संघटना संपकरी नोकरदारांच्या जागी काम करण्यास पाहिजे तेवढे लायक उमेदवार पुरवील असेही संघटनेने जाहीर केले होते. पगार, भत्ते इत्यादींवरील खर्च नोकरदारांच्या एकूण बोजाचा एक लहान भाग आहे. भ्रष्टाचार इतका बोकाळला आहे की नोकरदारांचे वास्तविक उत्पन्न त्यांच्या अधिकृत मिळकतीपेक्षा कितीतरी पट जास्त असते. नोकरदारांचा हा खर्च शेतकरी, उद्योजक

भारतासाठी । ७५