'सनानि' भाकड
थोडक्यात गेल्या चार पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील शासनांनी पाठपुरावा केलेले 'समझोता नाही तर निवाडा' हे धोरण अगदी निरर्थक आणि भाकड आहे. सरकार निष्क्रीयपणे 'सनानि' धोरणयचा पुनःपुन्हा रटाळपणे पुनरूच्चार करत आहे आणि या सगळ्या काळात परिस्थिती अधिकाधिक बिघडते आहे.
मंदिरवाद्यांची चलाख चाल
आम्ही न्यायालयाची सत्ता मानणार नाही, असे कुणीच म्हणत नाही; अगदी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्रीसुद्धा म्हणत नाहीत. अगदी उलटे, तेही जाहिररीत्या सनानि धोरणाचाच पुरस्कार करतात. "अयोध्या विवादावर सर्वमान्य तोडगा शोधण्याची पराकाष्ठा केली पाहिजे. तोडगा सापडेपर्यंत मंदिर आणि मशीदीच्या वास्तूंचे पूर्ण संरक्षण केले पाहिजे. कोर्टाच्या आज्ञांचे उल्लंघन होणार नाही." असेच ते निक्षून सांगत आहेत. कारण उघड आहे. जाहीररित्या असे बोलण्याखेरीज त्यांना गत्यंतरच नाही. कोटीचा निवाडा न जुमानता आम्ही मशीद पाडू, मंदिर बांधू असे ते बोलले तर त्यांचे सरकार ताबडतोब बरखास्त होईल. असा धोका घेण्याचे त्यांना काय कारण? त्यांचा डावपेच मोठ्या बुद्धिकुशलतेने ठरला आहे. जे जे कायदेशीरपणे होईल ते ते कायदेशीरपणेच करण्याचा त्यांचा विचार आहे. ४२ एकर जमिनीचे संपादन झाले, त्याला न्यायालयाची मान्यता मिळाली. अमूक वास्तू पाडणे योग्य होते किंवा नाही, नवीन बांधलेली एखादी खोली, एखादी कोठी, एखादी भिंत, एखादा चबुतरा कोणा एका न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाशी विसंगत आहे काय? असल्या प्रश्नांचा गुंता थोड्याच काळात इतका वाढेल ही न्यायसत्तेचे आदेश आपोआपच परिणामशून्य व निष्प्रभ होतील. अशी सगळी तयारी झाली म्हणजे शिवसेना, बजरंग दल असा एखादा टोळभैरव गट एखाद्या रात्रीत जे बेकायदेशीर कर्म उरकायचे ते उरकून टाकेल. ३१ ऑक्टोबर १९९१ ला मशीदीच्या छतावर काही 'वीर' चढलेच ना? दिवसाढवळ्या खुलेआम मुंबईतील क्रिकेटची खेळपट्टी उद्ध्वस्त करण्यात आलीच ना?
कल्याणसिंग नामानिराळेच
हे काम असे एका रात्री उरकले जाईल. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांचे पोलिस काम उरकल्यानंतर तत्परतेने हजर होतील. पाचपन्नास लोकांना अटकही करतील. त्यांच्यावर खटलाही चालेल. कदाचित, त्यांना शिक्षाही होतील. मुंबईची खेळपट्टी उखडल्याबद्दल जसे झाले तसे सगळे पोलिसांच्या साक्षीने आणि सहकार्याने होईल. असे झाले तर त्यात शासनाचा काय दोष?
