सालापासून पडलेलेच आहेत.४३ वर्षांत न्यायालयापुढील वाद अधिकाधिक किचकट होत चालला,एवढाच काय तो फरक.पूर्वी वाद मशीदीच्या आणि आसपासच्या जागेपुरताच होता. ऑक्टोबर ९१ पासून उत्तर प्रदेश सरकारने संपादन केलेल्या जमिनीबद्दलचा आणि तिच्या वापराबद्दलचा एक नवाच वाद उपस्थित झाला आहे.
खटल्यांना अंत नाही
बरे, कोर्टाचा निर्णय तरी कोठे अंतीम असतो? बॅ. अंतुले यांनी दाखवून दिले आहे की साधने मुबलक असली, सज्जड वकील मंडळी उभी करता आली तर अपिलावर अपील अशा कोर्टाकोर्टातून येरझरा करीत अनंत काळपर्यंत खटला चालू ठेवता येतो; उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने दिलेला निर्णय दुसऱ्या पीठाकडून बदलून घेता येतो.एका व्यक्तीसंबंधीच्या खटल्यात असे होते तर दोन जमातींची प्रतिष्ठा ज्या प्रश्नात गुंतली आहे त्या प्रश्नाचा निकाल अखेरचा असा कोठे लागेल हे काही फारसे शक्य नाही.
अंमलबजावणी करणार कोण?
आणि समजा, कोर्टाने निकाल दिला, पण ते निकाल अंमलात आणण्यासारखा नसेल तर? निकाल अमलात आणण्यासाठी भारताची सारी सशस्त्र फौज तैनात करावी लागत असेल तर? अयोध्येच्या प्रश्नात असे होऊ शकते.मशीदीत १९४९ साली प्राणप्रतिष्ठा केलेली रामाची मूर्ती तेथून काढून टाकावी,कारण ती उघड उघड अलीकडे अलीकडे अगडी उदंड आक्रमणाने बसवण्यात आलेली आहे असे कोर्टाने ठरवले तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार कोण? आणि मशीद हलवण्यात यावी,तिची पुनर्बाधणी अगदी सन्मानाने इतरत्र करण्यात यावी असे महासर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तरी त्या अंमलबजावणीची किमत मोजणार कोण?
या पलीकडेही एक गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही. भारतीय घटनेत न्यायव्यवस्था ही काही इतर व्यवस्थांपेक्षा वरचढ ठेवलेली नाही.संसद, प्रशासन यांच्यासारखीच ती एक व्यवस्था आहे.एखाद्या कायद्याच्या कलमाप्रमाणे कोर्टाने निर्णय दिला तर त्या कायद्याचे कलम विधानसभा किंवा लोकसभा बदलू शकते.निवडणुकीमध्ये असे कलम बदलण्याचा विशेष जनादेश मिळू शकतो किंवा विशेष अधिकार वापरून न्यायालयाचे निर्णय बाजूला ठेवणे कायदेमंडळास सहज शक्य आहे.संसदेने असे केले आहे,अगदी पूर्वानुलक्षी कार्यवाहीसह.
