पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/52

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



नाही; प्रश्न व्यावहारिक सोडवणुकीचा आहे, एवढी बाब स्पष्ट व्हावी. अयोध्येचा प्रश्न बिकट झाला, चिघळला याचे कारण केंद्रातील वेगवेगळ्या पक्षांच्या शासनांनी अयोध्येच्या प्रश्नावर आडमुठी आणि निष्क्रियपणाची भूमिका घेतली.
 'सनानि' धोरण
 राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चन्द्रशेखर, पी. व्ही. नरसिंहराव या चारही पंतप्रधानांच्या शासनाचे धोरण एकच राहिले आहे. या धोरणाचे स्वरूप काय? अयोध्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा सगळ्यात उत्तम उपाय हा की, हिंदू आणि मुसलमान या दोन्ही जमातींच्या मान्यवर नेत्यांनी एकत्र बसून उभय पक्षांना मान्य होईल असा काही तडजोडीचा ठराव करावा. असा समझोता नच जमला तर या विषयावर न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो सर्व संबंधितांनी मान्य करावा असे थोडक्यात हे धोरण आहे. 'समझोता नाहीतर निवाडा' थोडक्यात 'सनानि' असे हे धोरण आहे.
 इतर अनेक बाबतींत परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या चार शासनांचे ‘सनानि' धोरणाबाबत मात्र एकमत असावे ही मोठी गमतीदार गोष्ट आहे. चार वेगळ्या शासनांनी सनानि धोरण स्वीकारले याचे रहस्य काय? सनानि धोरण नोकरशाहीच्या प्रकृतीस झेपणारे आहे. हे त्याचे खरे इंगित आहे. नाहीतर, सनानि धोरण कोणत्याच कसोटीस उतरत नाही; तर्कशास्त्राच्याही नाही आणि व्यावहारिकतेच्या तर नाहीच नाही.
 समझोता अकल्पनीय
 दोन जमातींच्या मान्यवर नेत्यांच्या समझोत्यातून काही तोडगा निघेल ही कल्पना तर मुळात विचारात घेण्यालायकसुद्धा नाही.
 या दोन जमातींचे मान्यवर नेते कोण? हिंदू समाजाचे नेतृत्व भा. ज. पा., बंजरंग दल, शिवसेना त्यांच्याकडे आहे असे कुणी मानेल काय? आणि मुल्लामौलवींकडे मुसलमान समाजाचे नेतृत्व आहे असे मानणे अयोग्यच नाही तर मुसलमान समाजातील प्रागतिकांचा घोर अपमान आहे. शहाबानो प्रकरणी मुल्लामौलंबीचे नेतृत्व मान्य करण्याची घोडचूक राजीव गांधी यांनी केली, त्याची पुन्हा पुनरावृत्ती करणे नको.
 नेते वाघावर स्वार

 समजा, काही चमत्कार घडला आणि दोनही जमातींचे सर्वमान्य नेते कोण हे एकमताने ठरले आणि अशी नेतेमंडळी एकत्र बसली तरी त्यांच्यात समझोता होण्याची शक्यता शून्यसुद्धा नाही. समझोता करायचा म्हणजे एका पक्षाची

भारतासाठी । ५२