वादाचा इतिहास
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी काही मंडळी बाबरीमस्जिदीत घुसली आणि त्यांनी मस्जिदीच्या मध्यभागात राममूर्तीर्ची स्थापना केली.
१६ जानेवारी १९५० रोजी फैजाबादच्या कोर्टाने बाबरी मशीदीतील मूर्ती हलवू नयेत, ४९ सालापासून तेथे चालू झालेली पूजा-अर्चा चालूच राहावी असा निर्णय दिला.
१ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबादच्याच कोर्टाने मशीदीच्या आतील दरवाजास लावलेले कुलूप काढण्याचा आदेश दिला. यासंबंधी चार खटले वेगवेगळ्या कोर्टात चालू होते. ते सगळे खटले आता अलाहाबाद हायकोर्टापुढे चालूच आहेत.
३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी उत्तर प्रदेशातील भा. ज. पा. शासनाने २.७७ एकर जमीन ताब्यात घेतली व आसपासची काही जमीन मिळून ४२ एकर जमीन आसमंताच्या विकासाकरिता एका न्यासाकडे सोपवली. सुप्रीम कोर्टाने या जमिनीच्या संपादनास मान्यता दिली; पण संपादित जागेवर कायम स्वरूपाचे बांधकाम करू नये असा निर्णय दिला.
प्रस्तावित मंदिराच्या प्रांगणात आता जमीन सपाट केली जात आहे व मोठमोठे चबुतरे बांधले जात आहेत. ही सगळी कारवाई कायदेशीर आहे, कोर्टाच्या नियमास अनुसरून आहे असे उत्तर प्रदेश शासनाचे मत आहे. याउलट, उत्तर प्रदेश शासनाची कारवाई बेकायदेशीर आहे अशी राष्ट्रीय मोर्चा, डावे पक्षे आणि इंदिरा काँग्रेस यांची भूमिका आहे.
भारतीय जनता पार्टीस मंदिर बांधण्याचा जनादेश आहे आणि त्यापुढे कोणतीही तांत्रिक कायदेशीर अडचण कुचकामी आहे असे मंदिरवादी मानतात. या उलट, मध्यवर्ती शासनालाही अधिक व्यापक जनादेश आहे आणि तो जनादेश निर्धार्मिक एकात्म भारताचे संरक्षण करण्याचा आहे असे इतर पक्ष मानतात.
राममंदिराचे महाभारत
हा सगळा इतिहास थोड्याफार तपशिलात मांडला तो काही सगळा इतिहास समजावून सांगण्याकरिता नाही. या तपशिलावरून एवढेच स्पष्ट व्हावे की गेल्या ४३ वर्षांत हे जे सगळे महाभारत घडले त्यात एक बाजू सत्याची आणि दुसरी बाजू खलांची, असे काही नाही. महाभारतात जसे कौरव-पांडव दोघांतही दोषांचे वाटप करावे लागते तसेच अयोध्या प्रकरणाचे आहे. प्रश्न न्यायनिवाड्याचा नाही, प्रश्न अटीतटीला जाऊन महाभारत युद्धाप्रमाणे सर्वनाश ओढवून घेण्याचा
