पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/47

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


बियाणे तसेच सुधारित पोषणतत्त्वे आणि औषधे तयार व्हायला पाहिजेत हेही तितकेच खरे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादींच्या बागुलबुवाच्या धाकाने शेतकऱ्यांना सदासर्वकाळ मागासलेल्या शेतीत ठेवता येईल हे शक्य नाही. शास्त्रविज्ञानाची डिमडिम वाजवणारी मंडळीच आता नवीन विज्ञानाच्या आधाराने बहुराष्ट्रीय कंपन्या तिसऱ्या जगावर स्वामित्व गाजवतील अशी हाकाटी करीत आहेत.
 थोडक्यात, शेतकरी संघटनेची भूमिका आज डंकेल साहेबाने मांडली आहे आणि त्याला सर्व 'इंडिया'वादी आणि पर्यावरणवादी विरोध करीत आहेत.
 विचित्र जमात
 इंडियातील पर्यावरणवादी ही तशी मोठी विचित्र जमात आहे. भारतातील दारिद्र्याचे परिणाम म्हणून जे प्रदूषण होते याची त्यांना जाण नाही. पृथ्वीच्या पातळीवर औद्योगीकरणाच्या असमतोलामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या विपरित परिणामांमुळे त्यांना दुःख होते, पण इंडिया-भारतातील औद्योगीकरणाच्या असमतोलामुळे तोच प्रकार त्यांच्या पायाखाली त्यांच्या देशातही घडतो आहे याचे त्यांना फारसे भान नाही. आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांत, सभा,परिषदांत सगळ्या अविकसित देशांतील सगळ्या जनांचे हितसंबंध एकच आहेत, त्यांत काही 'इंडिया-भारत' असा फरक नाही असे सोंग ते आणतात आणि एका बाजूला विकसित व दुसऱ्या बाजूला एकसंघ अविकसित देशांतील प्रजा पर्यावरणाच्या समरांगणावर समोरासमोर संघर्षाकरिता उभे ठाकले आहेत असे भासवतात. भारतातील पर्यावरणवाद्यांचे बहुतेक कंपू आता 'बेरोजगार' झालेल्या डाव्या कार्यकर्त्यांच्या छावण्या झाल्या आहेत.
 खरा पर्यावरणवाद
 पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे, त्याकडे त्यांनी अवश्य लक्ष द्यावे. पर्यावरणाचे खरे संरक्षक आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष उभा राहूच शकत नाही. आज तो संघर्ष उभा राहिल्यासारखा दिसतो आहे याचे कारण या पर्यावरणवाद्यांमध्ये पर्यावरणनिष्ठा कमी आणि भद्र लोकांना पुन्हा एकदा सत्ता व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याची जिद्द जास्त प्रबळ हे आहे.

 पर्यावरणाचा प्रश्न वेगवेगळ्या कारणांनी जास्त विक्राळ बनत चालला आहे. त्यांना तोड काढणे हे महत्त्वाचे आणि तांतडीचेही आहे. या विषयावर चिंता आणि चिंतन करणाऱ्या सर्वांना एका गोष्टीची खात्री आहे. केन्द्रीकरणाने पर्यावरण नाही तर, विकेन्द्रीकरणाने सुधारते. न्यूयॉर्क, दिल्ली, मुंबई येथे यंत्रणा उभारून पर्यावरणाचा विनाशच करतील संरक्षण नाही.

भारतासाठी । ४७