सत्य स्थिती ही आहे की भारतापुढील भवितव्य फारसे आशादायक नाही. गांधीजींचा अजागळ वारसा चालवून अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचे धोरण आणि 'आम आदमी'चे अर्थकारण डाव्यांच्या मदतीने चालवणारी देशातील सत्ताधारी आघाडी पुन्हा सत्तेवर आली तर वायव्य हिंदुस्थान पाकिस्तानात जाईल, ईशान्य भारताला चीन गिळंकृत करील आणि भारतीय आपले 'ब्रह्मचर्य' सांभाळत राहतील.
ढतसऱ्या आघाडीच्या झेंड्याखाली अनेक माजी आणि आशावादी प्रधानमंत्री निवडणूक लढवण्यासाठी एकत्र होऊ पाहत आहेत. त्यांच्या हाती सत्ता गेली तर देशात लायसन्स्-परमिट-कोटा राज्याचे पुनरुज्जीवन होईल आणि पाच वर्षात रुपया घरंगळत प्रति डॉलर ७० रुपयांपर्यंत घसरेल हे सांगायला कोण्या ज्योतिष्याचीही गरज नाही.
एका बाजूला संयुक्त पुरोगामी आघाडीची दरी आणि दुसऱ्या बाजूला डाव्या पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीची खाई या पेचातून सुटण्याकरिता विकल्प म्हणून मतदारांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे आकर्षण आहे. ही आघाडी निखळ राष्ट्रवादी आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याकरिता लागणारी शासकीय आणि प्रशासकीय कठोरता देणारे नेतृत्व या आघाडीकडे आहे. दुर्दैव असे की, निवडणूक जवळ आली की हिंदू राजांतील जुनापुराणा ऐतिहासिक भाऊबंदकीचा प्रकार या आघाडीला ग्रासतो. येत्या निवडणुकीच्या रणनीतीची घोषणा करतानाच लालकृष्ण अडवाणी रालोआचे भावी पंतप्रधान राहतील अशी घोषणा करण्यात आली. या नेमणुकीबद्दल उघड उघड बंड करण्याची कोणाची तयारी नाही. माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंग शेखावत यांनी बंडाचा झेंडा उभारण्याचा अर्धवट प्रयत्न केला आणि मग तो नाद सोडून दिला. यामुळे, गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले. शेखावत यांचा फायदा काहीच झाला नाही, अडवाणींच्या प्रतिमेला काहीसा डाग लागला, एवढेच. त्यानंतर, ओरिसात बिजू जनता दलाशी लवकरच फाटले. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्याशीही कुरबुर चालू असल्याच्या अफवा आहेत. पंजाबमध्येही अकाली दलाशी जमवून घेणे भाजपाच्या नेत्यांना कठीण जात आहे. अलीकडे भाजपचे रणनीतितज्ज्ञ अरुण जेटली यांनी केलेला रुसवा-फुगवाही या बेबंदशाहीचेच द्योतक आहे. एका काळचे भाजपचे आधारस्तंभ कल्याणसिंग यांनीही भाजप सोडून मुलायम सिंगांच्या समाजवादी दावणीस स्वतःला बांधून घेतले आहे.
महाराष्ट्रातही स्वतंत्र भारत पक्षाला किमान सन्मानाची वागणूक देणे भाजप व
