जानमालाचे संरक्षण व्हावे अशी सगळ्या नागरिकांची सारखीच अपेक्षा असते. थोडक्यात, कायदा व सुव्यवस्था, न्याय आणि सुरक्षा एवढ्याच क्षेत्रात सर्व नागरिक समान असतात. 'दरडोई एकमत' पद्धतीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या शासनाने आपला कारभार एवढ्याच क्षेत्रांपुरता मर्यादित ठेवला पाहिजे, आपल्याला मिळालेला जनादेश तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे हे स्वीकारले पाहिजे.
याउलट, 'दरडोई एकमत' पद्धतीने निवडून आलेल्या शासनाने शिक्षणाची व्यवस्था काय असावी, विद्यापीठे कोठे असावीत, शिक्षणक्रम काय असावेत, प्राध्यापकांचे वेतन काय असावे अशा विषयांत ढवळाढवळ सुरू केली तर अनाचार माजणारच.
अर्थकारणात तसेच शिक्षणक्षेत्रात मागास असणाऱ्यांना समान पातळीवर आणण्याच्या हेतूने का होईना, आरक्षणासारखे अधिकार घेण्याचा जनादेश त्यांना मिळालेला नसतो. असा जनादेश आहे असे दाखविणारे राजकारणी फक्त उदंरभरणाचेच काम करतात.
'गरिबी हटवा'च्या अनेक घोषणा झाल्या, शेकडो कार्यक्रम झाले; पण गरिबांना खरीखुरी मदत पोहोचली ती गुरुद्वारातल्या लंगरसारख्या संस्थांची, सरकारची नाही;
दुःखितांना खरीखुरी मदत पोहोचली ती रामकृष्ण मिशन किंवा मदर तेरेसासारख्या, खऱ्याखुऱ्या करुणेने प्रेरणा मिळालेल्या संस्थांची, सरकारची नाही.
'कायदा आणि सुव्यवस्था, न्याय एवढेच सरकारचे काम असावे; अर्थकारण, शिक्षण, समाजसुधारणा, करुणा ही शासनाची कामे नव्हेत.' हा स्वतंत्र भारत पक्षाचा मूलभूत सिद्धांत आहे. सरकार असावे, मजबूत असावे, प्रसंगी आवश्यक तर धाक वाटण्याइतके कठोरही असावे पण ते त्याच्या कार्यक्षेत्रांत. इतर सर्व क्षेत्रांतून शासन हटावे हा स्वभापचा कार्यक्रम आहे. शासनाने त्याच्या निहित वैध क्षेत्रात कामगिरी करून दाखवली, नागरिकांना सुरक्षितपणे जगता येऊ लागले, घराबाहेर पडलेले माणूस, संध्याकाळी घरी परत येण्याबद्दल धाकधूक वाटेनाशी झाली, शेजारी राष्ट्रांना आपल्या देशाकडे वाकडी नजर करून पाहण्याची हिंमत होईनाशी झाली म्हणजे पुरे.
राज्यशास्त्रातील हा नियम न पाळल्यामुळे आणि प्रत्येक मतदारसंघात त्यातल्या त्यात जास्त मते मिळालेला उमेदवार विजयी ठरविण्याच्या पद्धतीमुळे मोठी
