छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल येथे हल्ला सुरू झाला त्यानंतर चार तासापर्यंत मुंबईतील सुरक्षा दले आणि अलिबाग मुक्कामी असलेले संरक्षण दल यांना कामगिरीसाठी जाण्याचे आदेश मिळाले नाहीत. आदेश देणारे अधिकारी त्यांच्या संध्याकाळच्या 'कार्यक्रमांत' व्यस्त असावेत किंवा पूर्वनियोजित कारस्थानाप्रमाणे त्यांनीच सुरक्षादलांना थोपवून ठेवून हल्लेखोरांना बस्तान बसवायला मुभा दिली असावी. असा संशय कोणाच्या मनी आला तर त्यात वावगे काय असेल?
राज्यशास्त्राचा सिद्धांत सांगतो की,शासन हा नागरिक आणि सरकार यातील एक करार असतो. या कराराने नागरिक आपला हत्यारे बाळगण्याचा हक्क सोडून देतो आणि त्या बदल्यात शासन त्यांच्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेते. राज्यशास्त्रातील तितकाच महत्त्वाचा आणखी एक सिद्धांत आहे. शासनकर्त्यांचा अधिकार त्यांना सत्ता कोणत्या मार्गाने प्राप्त होते त्यावर आणि त्या प्रमाणात ठरतो. हत्याराच्या आधारे नागरी किंवा लष्करी क्रांती घडवून आणून सत्तेवर आलेल्या शासनाच्या अधिकारास काहीच धरबंध नसतो. माओ-त्से-तुंग ने म्हटल्याप्रमाणेच त्यांची सत्ता बंदुकीच्या नळीतून आलेली असते.
मग, मतपेट्यांतून आलेल्या सरकारांचे अधिकार कोणते, कर्तव्ये कोणती आणि त्यांच्या मर्यादा काय? प्रत्येक मतदाराला समान मतांचा अधिकार दिला तर निवडून येणाऱ्या सरकारचा अधिकार काय असेल? इंग्रजांच्या काळात मतदानाचा हक्क काही किमान मिळकत, मालमत्ता किंवा शिक्षण असलेल्या मतदारांपुरताच मर्यादित होता. मतांचा अधिकार हा आयकराच्या किंवा संपत्तीकराच्या प्रमाणात ठरवला तर निवडणुकांच्या निकालांचा अर्थ वेगळाच होईल. वयात आलेल्या प्रत्येक नागरिकास सारखेच म्हणजे एकच मत अशी निवडणुकीची पद्धत असेल तर निवडून येणाऱ्या उमेदवाराचा आणि शासनाचा अधिकार ज्या क्षेत्रात सर्व नागरिक समान आहेत तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहील. अशी क्षेत्रे कोणती? सर्वांनाच आपला जीव प्यारा असतो, त्याचे रक्षण व्हावे, आपल्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे व ते शासनाने करावे अशी सर्वांचीच धारणा असते. शेजाऱ्याने किंवा दुसऱ्या नागरिकाने काही खोडी काढली, खोटेपणा केला तर त्याचा न्यायनिवाडाही सरकारकडून झाला पाहिजे ही प्रत्येकाची इच्छा असते. हा न्यायनिवाडा विना दिरंगाईने व्हावा आणि निःपक्षपातीपणाने व्हावा असे प्रत्येकाला वाटते. परदेशी शत्रूचा देशावर हल्ला झाला तर युद्धकाळातही
