जाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा कायदेशीर कावा सरकार सोडून देईल हे केवळ असंभव दिसते आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तु कायदा, १९५५ च्या संदर्भात थोडा फार लाभ होण्याची शक्यता आहे. कारण, हा कायदा बराच आधी तयार झाला असला तरी तो १९७६ मध्ये नवव्या अनुच्छेदात घालण्यात आला. आणि, या निकालामुळे तो आता न्यायालयीन छाननीच्या कक्षेत आला आहे. अर्थात, या कायद्यान्वये अन्याय झाल्यास न्यायालयाकडे धाव घेण्यासारखे खर्चिक पाऊल उचलण्यासाठी शेतकरी पुरेशी साधनसामग्री कितपत गोळा करू शकेल हा वेगळाच प्रश्न आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, एकतरी राज्यशासन असे आहे की ज्याने. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा भंग केला म्हणून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जप्त केल्या आहेत. योगायोग म्हणजे, हेसुद्धा त्याच राज्यात घडले ज्या केरळचे सरकार १९७३ मध्ये केशवानंद भारतीच्या दाव्यात हरले होते.
केरळ सरकारने आपल्या अधिसूचना क्र. (इ) २२५/६७/Agri.dt. १७-६-१९६७ ने भू-वापर अध्यादेश, १९६७ (Land Utilization Order, १९६७) जारी केला. १९६७ च्या सुमारास देशात हरित क्रांती झाली होती आणि अन्नधान्याच्या तुटवड्याची काळी छाया नष्ट होऊन तुटवडा संपला होता. अन्नसुरक्षेचा मार्ग म्हणजे उत्कृष्ट तंत्रज्ञान वापरून शेतीतील उत्पादन, उत्पादकता व बियाण्यांचा उतारा वाढवणे हाच आहे हे त्यामुळे सिद्ध झाले होते. उत्तरेतील पंजाब व हरयाणा या राज्यांनी गहू उत्पादनासाठी हरित क्रांतीची कास धरली; पण, त्यासाठी त्यांनी 'तुम्ही गहूच पिकवायला पाहिजे किंवा गव्हाखेरीज इतर काही पिकवता कामा नये' अशी त्यांच्या शेतकऱ्यांवर सक्ती केली नाही. केरळ सरकारच्या १९६७ च्या अध्यादेशातील तरतुदी आणि शब्दरचना पाहिली की स्टॅलिनने शेतकऱ्यांविरुद्ध राबविलेल्या मोहिमेची आठवण होते. या अध्यादेशात म्हटले आहे:-
'एखाद्या क्षेत्रात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक आणि, अनैतिक असले तरी, उपयुक्त आहे असे जर राज्यशासनाला पटले.... तर त्या क्षेत्रातील प्रत्येक जमीनधारकाने या अध्यादेशाने निर्देश दिलेली धान्य पिके घ्यावीत असा आदेश शासन काढील. जर एखाद्या शेतकऱ्याने त्या आदेशाकडे काणाडोळा केला तर संबंधित जिल्हाधिकारी त्या जमीनधारकाला नोटीस बजावेल.
