पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/309

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.





नवव्या अनुच्छेदाच्या तबेल्याची साफसफाई


 राज्यघटनेचा उघडउघड भंग कितीही होताना दिसत असला तरी भारतीय न्याययंत्रणा त्याची आपणहून दखल घेत नाही. अशा प्रकरणी एखादे विशिष्ट प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले तरच ती त्याबाबतीत आपली भूमिका जाहीर करते. तामिळनाडूच्या राज्यशासनाने ६९ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या एका खटल्याचा निकाल देताना ११ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या अनुच्छेदात घातला याचा अर्थ असा होत नाही की त्याची न्यायालयीन छाननी करताच येणार नाही.

 भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्या व चौथ्या घटनादुरुस्त्यांनी घटनेमध्ये नववा अनुच्छेद घालण्यात आला. या घटनादुरुस्त्या जमीनदारी विरोधी अतिउत्साहाने केल्या गेल्या. मोठ्या जमीनदारांकडून जमिनी काढून घेण्याचा कायदा हा राज्यघटनेचा आणि घटनेने नागरिकांना दिलेल्या संपत्तीच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारा असल्याचा निकाल जमीनदारांनी केलेल्या दाव्यांमध्ये विविध न्यायालयांनी दिला. सरकारने पळवाट काढली. वादग्रस्त कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी सरकारने राज्यघटनेतच दुरुस्ती करण्याची शक्कल लढवली आणि ती चालते असे दिसल्यावर उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमाणात तिचा वापर आजतागायत सुरू आहे.

 सुरुवातीच्या काळात नवव्या अनुच्छेदाचे हे विचित्र हत्यार प्रामुख्याने जमीन सुधार-विषयक कायदे सुखेनैव वापरता यावेत यासाठी चालविण्यात आले. नंतर, 'कालचाच धडा आज पुन्हा' या चालीवर ज्या ज्या कायद्यांच्या बाबतीत समर्थन करणे सरकारला अडचणीचे वाटू लागले ते एकापाठोपाठ एक सरकारने नवव्या अनुच्छेदात बंद करायचा धडाका लावला.

 भारतातील शेतकऱ्यांच्या संघटना गेली २५ वर्षे सार्वजनिक हिताच्या योजनांच्या

भारतासाठी । ३०९