घडवून न आणता त्यांनी घटनेत कोणतीही तरतूद नसताना 'नियोजन मंडळ' तयार केले. घटनेतील संपत्तीचा, मालमत्तेचा मूलभूत हक्क खच्ची करीत करीत संपवला आणि देशभर उद्योगधंदे, विशेषतः जड उद्योगधंदे, शहरे आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्या बडेजावाची व्यवस्था उभी केली. यासंबंधीचा तपशील पहिल्या लेखांकात येऊन गेला आहे. त्याशिवाय, सुवर्ण महोत्सवी 'अवलोकन' (स्वातंत्र्य का नासले? – १९९८) यात नेहरूंच्या धोरणाचा अधिक तपशीलवार विचार केला आहे.
ढनयोजनाचा आराखडा उभा करण्यात आला तो केवळ गणिती अर्थशास्त्रज्ञांचा बुद्धिविलास होता. नियोजनाचे आराखडे पाहिले म्हणजे असल्या अचरट योजनांना सरकारने मान्यता दिली आणि लोकांनीही त्यावर विश्वास ठेवला याचे आश्चर्य वाटते. नियोजनात अंदाजपत्रकी तूट नोटा छापून भरून काढण्यास मोठे प्राधान्य दिले गेले होते आणि, तरीही, अन्नधान्य व कच्चा माल यांच्या किमती भडकू नयेत म्हणून शेतीमालाच्या किमती योजनाबद्ध रीतीने पाडण्याचे तंत्र परिपूर्ण करण्यात आले होते.
इंदिराजींच्या काळाततर 'समाजवाद' हा शब्द घटनेच्या प्राक्कथनामध्येच घुसडण्यात आला होता; पण, व्यवहारचतुर इंदिरा गांधी आपली पावले हळूहळू खुल्या व्यवस्थेकडे वळवीत होत्या. त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांनी परदेशी सहाय्याने मारुती मोटारींचा कारखाना काढला तेंव्हाच ही गोष्ट स्पष्ट झाली.
ढवश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल आणि देवेगौडा या चार पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत एकूण पाचच वर्षांच्या अवधीत महागाईचा डोंब उसळला. उत्पादनातील वाढ कासवापेक्षाही कमी गतीने होऊ लागली. निर्यात मंदावली. परदेशातून येणारी गुंतवणूक नगण्यच होती. आयातीतमात्र भरमसाठ वाढ झाली. गुजराल यांच्या कारकीर्दीत शेतकी मंत्री चतुरानन मिश्रा यांनी ३० लाख टन गव्हाची आयात केली. याच काळात पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून देशाच्या सहा आठवड्याच्या गरजेपुरतेसुद्धा परकीय चलन गंगाजळीत न राहिल्यामुळे देशातील सोने हलवून ते गहाण ठेवण्याची वेळ आली.
भारताच्या आर्थिक दुर्दशेला पायाभूत संरचनांची कमजोरी हे सर्वांत महत्त्वाचे कारण होते. समाजवादाच्या काळात गुंतवणुकीचे निर्णय लाल फितीच्या विळख्यात अडकले. राजकीय प्रचारासाठी कारखानदारी आणि रोजगारी सांभाळणे आवश्यक असल्यामुळे सरकारची सारी शक्ती त्या क्षेत्रांत लागली. परंतु, वाहतुकीला चांगले
