दोन्हीही गाजत होती. लायसन्स्-परमिट-कोटा राज्यातही प्रचलित सरकारकडून आपली कामे कशी काढून घ्यायची या कलेत दोन्ही मंडळी निष्णात. परिणामतः, कृत्रिम धाग्याच्या सुतासाठी आणि वस्त्रासाठी लागणारा कच्चा माल आयात करण्यावरची बंधने आणि आयातशुल्क घटवण्यात आले. कृत्रिम धाग्याच्या आणि वस्त्रांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच, कापसाबरोबर कृत्रिम धागा मिसळून मिश्रित धाग्यांचे कापड करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात आले. कापसाच्या किंमती घसरल्या. महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार खरेदी व्यवस्थेतदेखील हमी भाव आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त असू नये असे फर्मान राजीवजींच्या काळात निघाले. शेतकऱ्यांनी, एकाधिकार हवा असेल तर हमीभाव आधारभूत किमतीपेक्षा किमान २० टक्के जास्त असला पाहिजे अशी मागणी केली; आधारभूत किंमत हीच हमी भाव असेल तर खाजगी व्यापारांनाही कापूस बाजारात उतरण्याची परवानगी पाहिजे अशी मागणी केली. १० नोव्हेंबर १९८६ रोजी चालू झालेले आंदोलन पुरी १८ वर्षे चालले आहे.
हा प्रश्न समाजावून घेण्यासाठी राजीव गांधी यांनी शेतकरी नेत्यांना बोलावले,त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले; पण, शेतकरी नेत्यांचा राजकारणात काँग्रेसबरोबर राहण्याचा इरादा नाही असे दिसून आल्यावर महाराष्ट्रात येऊन त्यांनी कृषि मूल्य आयोगाचे नाव बदलून 'कृषि उत्पादनखर्च आणि मूल्य आयोग' असे नामकरण केले. हेतू असा की, आयोगाने ठरवलेल्या किंमती या उत्पादनखर्च लक्षात घेऊन ठरवलेल्या असतात असा आभास निर्माण व्हावा. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर दिल्ली आणि इतरत्र झालेल्या दंगलीमुळे शीख समाजात असंतोष खदखदत होता. राजीवजींची राजवट आपल्याला भावणारी असावी अशा कल्पनेने ईशान्येतील बंडखोरी फोफावली. या दोन्ही बंडखोरांशी बोलणी करून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कागदोपत्री करारमदारही झाले; पण, निष्पन्न काहीच झाले नाही.
राजीव गांधींनी काँग्रेसमधील सत्ता-दलालांना शाब्दिक झटका दिला. सरकारी खर्चातील रुपयातील १५ पैसेही आम जनतेपर्यंत पोचत नाहीत असे जाहिर करून नोकरशाहीलाही मोठा धक्का दिला. तळागाळाशी संपर्क साधण्यासाठी तडक जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका इत्यादि प्रत्यक्ष संपर्काचे प्रयोग केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घटनादुरुस्ती करून पंचायत राज्याची स्थापना केली.
आंबेडकरी राज्यघटनेत पंचायतीला काहीच स्थान नव्हते. गाव आणि ग्रामीण व्यवस्था जातीयवादाचा उकिरडा आहे असे बाबासाहेबांचे मत होते त्यामुळे
